१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधानअनुसार विघटन भएको संसद पुन: स्थापना हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार नै संसद विघटन गरेकाले अब पुन: स्थापना हुन नसक्ने बताएका छन् ।

आफू पक्षका सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यकर्ताहरूको भेलामा ओलीले संविधानअनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना नहुने बताएका हुन् । आफू बहुमतको दलको नेता भएर संसद विघटनको सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले विघटन गरेकाले अब पुन: स्थापना नहुने बताए ।

नेकपाको अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहा र माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापनाका लागि सडक आन्दोलन घोषणा गरेको सन्दर्भमा ओलीले भने, ‘संविधानअनुसार विघटन भएको संसद पुनस्स्थापना हुँदैन।’

संविधानको धारा ७६ अनुसार ६४ प्रतिशत बहुमत भएको दलको नेताले सिफारिस गरेकाले संसद विघटन भएको हो । ३४ प्रतिशतमा विकल्प छैन त्यसैले संसद पुनस्स्थापना हुँदैन,’ उनले थपे, ‘संविधानको धारा ८५ मा यसअघि विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको म्याद ५ वर्षको हुनेछ भनिएको छ । त्यसैले विघटन भएको संसद पुनस्स्थापना हुन सक्दैन ।’

अब नेपालमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानलगायतका उपलब्धि खतरामा नपर्ने ओलीको भनाइ थियो । उनले अहिले मुलुकमा राजतन्त्र नभएकाले यी उपलब्धिमाथि खतरा नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस