८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट बृहत् इजलासले हेर्नुपर्ने भन्दै भन्दै आज १२ जना निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । पुस ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसहितका अधिवक्ताहरुले निवेदन दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् इजलासले हेर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड-पाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट होस् भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।

उनीहरुले संयुक्त रुपमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै रिट महाशाखामा निवेदन बुझाएका छन् । अधिवक्ता न्यौपाने आफूहरुले निवेदन शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहाललाई बुझाएको र भोलि संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेस गर्ने जवाफ पाएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलास र संवैधानिक इजलासमा पनि बहसकै क्रममा पनि अधिक्ताहरुले सो विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी करिब दर्जन रिट प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले सवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा भोलिबाट संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस