७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाए संविधान र विरोध पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत नेकपा दाहाल-नेपाल समूहले  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संविधान पुस्तक र विरोधपत्र पठाएको छ।

आज देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष संविधाको पुस्तक र विरोध पत्र पठाउने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिभि सभा विघटन गरिएको भन्दै दाहाल नेपाल समुहले प्रधानमन्त्री समक्ष विरोध ससहित संविधानको पुस्तक पठाएका हुन् ।

सो समूहले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आज काठमाडैँ जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संविधान पुस्तक र विरोधपत्र पठाइएको हो। नेकपाको काठमाडौँ जिल्ला कमिटी उक्त विरोधपत्र बुझाउन जुलससहित काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो।

उक्त संविधान पुस्तक र विरोध पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले आजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने बताए। देशका अरु जिल्लामा पनि नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विरोधपत्र र संविधानको पुस्तक बुझाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस