काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न पत्राचार गरेको छ ।
मिति २०७७ पुष १४ को माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १३ बमोजिम काम गर्न निर्देशन भएको हो ।
मापदण्डको दफा ४ को उपदफा ४ बमोजिम करारमा नियुक्ति गर्दा अन्य कानुन/निर्देशिका वा मापदण्डले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी गर्न सकिने मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
मापदण्डको दफा ६ को उपदफा ५ बमोजिम अत्यावश्यक विषयमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनेगरी वा खाइपाई आएको भत्ता वा सुविधा थप हुनेगरी निर्णय गर्नुपरेमा स्थानीय तहअन्तर्गतको सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम सहमति लिनुपर्नेछ ।
मापदण्डको दफा ७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सवारी साधन खरिद गर्दासमेत स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम सहमति लिनुपर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
