११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चको फैसला कांग्रेसलाई मान्य हुन्छ : डा. कोइराला

अ+ अ-

मोरङ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले संसद् विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णय आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन् । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज मोरङ शाखाको साधारणसभाका अवसरमा आज विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सर्वोच्चले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी निस्पक्ष रुपमा निर्णय सुनाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले राष्ट्रलाई हामीले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधान, लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न नागरिक समाज एवं राजनीतिक दलको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ भने । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो भने । समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले विगतको तीतोमीठो अनुभवका आधारमा संविधानमा संसद् विघटनको विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको बताए ।

समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तम पुडासैनी, केन्द्रीय सदसय विकास थापा, मोरङ अध्यक्ष डिल्ली कार्की, इन्सेकका प्रदेश संयोजक सोमराज थापा, एलिट क्लबका अध्यक्ष विश्वनाथ रिजाल र सञ्चारकर्मी गणेश लम्सालले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ राजनीतिक दलको ठूलो जिम्मेवारी रहेको धारणा राखे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस