९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पदपूर्ति व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड आउँदै, शक्तिका भरमा रोक्ने र पठाउने खेलोमा अङ्कुश !

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग आकृति तयारी सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ल्याउने भएको छ ।

सार्वजनिक निकायको सङ्गठन संरचना, स्वीकृत दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने तथा रिक्त पदको स्थायी पदपूर्तिको लागि माग गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उक्त मापदण्ड ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय माग पठाउने विषयमा अनकन मुद्धामामिलाहरु हुन थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसबारे थप स्पष्टताका साथ व्यवस्थाहरू गरेको हो । पदपूर्तिका लागि कस्तो अवस्थामा पठाउन सक्ने र कस्तो अवस्थामा नपठाउन सक्ने भन्नेबारे मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मापदण्डअनुशार पदपूर्तिका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्थामा पठाउनु पर्ने समयभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको, सङ्गठन संरचना, दरबन्दी तथा पदको विवरण कितावखानामा दर्ता भएको र सार्वजनिक निकायले तयार पारेको आफ्नो र मातहतका निकायको स्वीकृत दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण कितावखानाको विवरणसँग मेल भएको हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी विभिन्न १० वटा बुँदामा पठाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुशार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको, सङ्गठन संरचना, दरबन्दी तथा पदको विवरण कितावखानामा दर्ता नभएको, पदपूर्तिका लागि प पठाउन खोजिएको पद कितावखानाको विवरणमा रिक्त नदेखिएको, सेवा, समूह, उपसमूह स्पष्ट रूपमा नखुलेको, सङ्गठन र स्वीकृत दरबन्दी अस्थायी रहेको, पुल दरबन्दीको रूपमा पद स्वीकृत भएको तर कितावखानामा दर्ता नभएको, रिक्त पदको विवरण पठाउन मन्त्रालयले समय तोकेकोमा उक्त समय व्यतीत भइसकेको, कर्मचारी अध्ययन बिदा वा स्वेदशे वा विदेशमा तालीममा रहेको, कुनै मुद्दा परी कर्मचारी निलम्बनमा रहेको वा मुद्दा किनारा नलागेको र निजामती सेवाको स्थायी दरबन्दी नभएको कुनै पदमा कामकाज गर्न स्वदेश वा विदेशमा खटिई गएको अवस्थामा पदपूर्तिका लागि पठाउन नसकिने जनाइएको छ ।

मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तथा पदको विवरण पन्ध्र दिनभित्र कितावखानामा दर्ताका लागि पठाउनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायले समय समयमा आफ्नो र मातहतका निकायको दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । साथै सार्वजनिक निकायले पदपूर्तिका लागि माग आपूर्ति फारम भरी राजपत्र अनङ्कित पदको हकमा आयोगमा र राजपत्राङ्कित पदको हकमा मन्त्रालयमा पठाउनुअघि दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको विवरण रुजु तथा अद्यावधिक गर्न कितावखानामा पठाउनुपर्नेछ ।

यसअघि विभिन्न सार्वजनिक निकायले पदपूर्तिका लागि विवरण पठाउँदा पदपूर्तिको माग आवश्यकताबमोजिम सन्तुलन नमिलेको पाइने गरेको तथा विभिन्नखाले ‘इन्ट्रेष्ट’ ग्रुपहरुले खेल्ने गरेका कारण व्यक्तिको अनुहार हेरेर पठाउने र रोक्ने गरेका घटना पनि बाहिर आउने गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस