१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनआरएनएको विधान र आर्थिक प्रतिवेदन पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को महाधिवेशनबाट सङ्घको संशोधित विधान र आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनमा सङ्घको वार्षिक प्रतिवेदन महासचिव डा हेमराज शर्मा, आर्थिक प्रतिवेदन सङ्घका कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ र विधान संशोधन प्रस्ताव विधान संशोधन सुझाव समितिका संयोजक भूषण घिमिरे र सङ्घका उपाध्यक्ष मन केसीले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरे ।

महाधिवेशनले एनआरएनएका कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको सङ्घको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सङ्घमा आर्थिक व्यवस्थापन र पारदर्शीता कायम राख्न गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिनका लागि गोवा कटुवालका संयोजकत्वमा रञ्जित महतो र डिला खरेल सदस्य रहेको एक समिति गठन गरिएको छ ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत विधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो । विधानमा रहेका संशोधित प्रावधानअनुरुप काम कारवाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त, प्रमुख संरक्षक डा शेष घले, पूर्वाध्यक्ष एवं अन्य संरक्षक देवमान हीराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा, सङ्घ अन्तर्गतका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि तथा नेपाली काँग्रेसका नेता गोविन्द भट्टराईलगायतको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस