मुलुक सङ्घीय सरचनामा गइसकेको र सो संरचनामा कर्मचारी समायोजनले ठुलै उथल-पुथल ल्याएको छ। सबैभन्दा बढी जिम्मेवार निकाय स्थानीय तहमै कर्मचारी अभावले सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेको छैन भने कतिपय स्थानीय तहहरूमा कृषि-भेटेरिनरीका कर्मचारी अभाव अहिले पनि यथावतै छ, त्यस्तै समस्याको मारमा प्रदेशहरू पनि परेका छन् ।

कृषिलाई देशको आर्थिक विकास र देशको अर्थतन्त्र बढाउने एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको छ , यसले कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जिडिपीमा करिब २७ प्रतिशत योगदान दिन्छ । यति हुँदा हुँदै सङ्घीयतामा कृषिले काँचुली समेत फेर्न नसक्नुको पछाडि काम गर्ने निकायमा कर्मचारी न्यून हुनु, भएका कर्मचारी पनि पेसाप्रति निराश हुँदै जानु पनि एक ठुलो कारण बन्न पुगेको छ। त्यस्तै कर्मचारीको अभावमा थुप्रै कार्यालयहरू निमित्तका भरमा तोकिएको दरबन्दीको आधि भन्दा कममा क्षमता भन्दा बढी काम बोकी कहिले गन्तव्यमा पुगौला र भारी बिसौला भन्ने आसमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

यो समस्या आउन सक्छ भन्ने पुर्बअनुमान पक्कै समायोजन भन्दा अगाडी गरिएको हुनु पर्दछ त्सैयसैले होला, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ र २ मा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको लागि कायम गरिएको दरबन्दीमा समायोजन गर्दा समेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ र यसरी माग भएर आएमा प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सेवा को कानुन बमोजिम पदपूर्तिको लागी उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ। तर सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको  सेवा सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानुन को व्यवस्था बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ। यसरी पदपूर्ति गर्दा बढुवाको लागि निर्धारण भएको पदमा बढुवा हुने पदको आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेको सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको एक श्रेणी वा तह मुनी का सम्भाव्य उम्मेदवारहरू बाट पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै प्रदेश लोकसेवा गठन भएको महिनौँ बितिसक्दा रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुननसक्नुले समेत स्थानीयतहहरु र प्रदेशहरू सोचेजस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन

त्यस्तै कति प्रदेशहरू प्रदेश लोक सेवाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्न लागेको छन् भने कति स्थानीयतहहरु करारमा भए पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रयास गरेका छन्। जुन आफैमा सराहनीय र प्रशंसनीय कार्य हो तर स्थानीय तहको  स्थायी दरबन्दी माग गर्ने क्रममा कृषि सेवा अन्तरगत भेटेरिनरी र कृषिका अधिकृतहरूलाई  छैटौँ तहमा माग गरिएको छ जुन कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ मा सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा बनाइएको आधारबाट पनि अधिकृत सातौँमा हुनुपर्ने देखिन्छ, त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को-परिच्छेद–११ः प्रशासकीय सङ्गठन र कर्मचारी व्यवस्था)  दफा १ मा स्थानीय सेवाको गठन,सञ्चालन ,व्यवस्थापन ,सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धता र मापदण्ड सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा रहेको र नेपाल सरकार को सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिजका विभिन्न अनुसूचीहरू १.२/२.२/३.२ मा समेत कृषि/पशु अधिकृत/सातौँ/आठौँको व्यवस्था रहेको ले “स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६” को दफा २२५ लाई मात्र आधार बनाई स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा प्रवेशको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र दफा २१२ मा अधिकृत स्तर पद  छैठो देखि नवौँ रहेकोलाई मात्र आधार मानी विज्ञापन गर्नु  न्यायोचित होला ?

त्यस्तै  सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाडै पारित गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्नु पर्दछ र समायोजनको मारमा परेको कर्मचारीहरूलाई मनोबल उच्च राख्नका लागि पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले हातेमालो गर्दै आ-आफ्नो कर्मचारी को बढुवा र सेवा प्रवेशमा केन्द्र सरकार को ऐन–नियमलाई परिपालन गर्नुको साथै प्राविधिक कर्मचारीलाई बढी आकर्षित हुने खालको बनाउन सक्नु पर्दछ, नत्र भने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव चाडै पूर्ति होला भन्ने सम्भावना कम रहने छ। जुन कुराको पुष्टि अहिले कै कर्मचारी अभावबाट देख्न सकिन्छ र स्थानीय वा प्रदेशबाट केन्द्रमा जाने अवसर एक चोटिलाई मात्र दिए भने पनि धेरैजसो कर्मचारीहरू केन्द्रमा जान खोज्नेछन् । त्यसैले होला नेपाल सरकारले हाल २०७७/१०/०७ मा ल्याएको “कर्मचारी समायोजन/मिलान मापदण्ड २०७७” मा पनि सङ्घबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा सजिलै जान सक्ने तर स्थानीयबाट प्रदेश र प्रदेश बाट सङ्घ जान नपाउने व्यवस्थाले समेत सो कुरा को सङ्केत सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

त्यसैले समायोजनमा नयाँलाई ग्रेडको सान्त्वना दिएर होस् वा अधिकृत छैठो र आठौँको आ-आफ्नै पदको नयाँ न्वारन गराई बढुवाको हावा चलाएर, थोरै दिनका लागि रनभुल्लमा परेका कर्मचारीहरूको पिर मर्कालाई अब बन्ने सङ्घीय, प्रदेश निजामती ऐनले समेट्नु को विकल्प रहँदैन। यसर्थ कुनै कर्मचारीको मान मर्दन नगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति-विकाश, सरुवा–बढुवामा एकरूपता ल्याउनु नै एक मात्र उपचार हुनेछ ।