२३ चैत्र २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काभ्रेपलाञ्चोकका ५ हजारबढी भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीबाट हट्दै

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला कार्यान्वयन एकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालय धुलिखेलले जिल्लाका पाँच हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितको नाम आवास पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीबाट हटाउने भएको छ । जिल्ला कार्यान्वयन एकाईले गत पुस १५ गतेभित्र आवास निर्माण सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम नलिएका पाँच हजार ३७२ भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाउन पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि भूकम्पपीडितले गत पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता अनुदान रकम बुझ्नु पर्ने अन्तिम सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको समयसीमाभित्र पहिलो आवास अनुदान रकम नलिएकाकालाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउन लागिएको धुलिखेलस्थित कार्यालयका निमित्त प्रमुख रामप्रसाद ख्याजूले जानकारी दिए । उनका अनुसार लाभग्राहीमा सूचीकृत भएका तर तोकिएको समयसीमाभित्र अनुदान रकम नलिएका लाभग्राहीहरु हट्ने भएका हुन् ।

उनले भने, “प्राधिकरणबाट आवास पुनःनिर्माण सम्झौता नगर्नेको नाम पठाउन प्रक्रिया थालेका छौँ, सोही अनुसार सूची तयार भैसकेको छ ।” जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी पूर्वाधार कार्यालयले आवास पुनःनिर्माण सम्झौता नगर्नेको नाम निर्णय गरी प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय पठाउने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि सम्झौता भएका भूकम्पपीडितले पुस १५ गतेभित्र सम्झौता गरी आवास पुनःनिर्माणको प्रथम किस्तावापतको रु ५० हजार लैजानु पर्ने समयसीमा तोकेको थियो । हालसम्म आवास पुनःनिर्माणमा सूचीकृत भएका जिल्लाका ८४ हजार ६९० भूकम्पपीडित परिवारमध्ये पाँच हजार ३७२ सम्पर्कमा आएका छैनन् । विभिन्न चरणको गुनासोपछि लाभग्राहीमा सूचीकृत तथा पहिलो चरणमा सम्झौता गरेकासमेत सम्पर्कमा नआएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार बनेपा नगरपालिकामा ५४९, मण्डनदेउपुर नपामा ४६२, धुलिखेल नपामा ४६१, पाँचखाल नपामा ६१३, पनौती नपामा ६४३, नमोबुद्ध नपामा ७१५ तथा बेथानचोक गाउँपालिकामा ३२७, भुम्लुमा २७१, चौंरीदेउरालीमा ४१७, खानीखोलामा ८३, महाभारतमा ५१, तेमालमा ३२६ र रोशी गाउँपालिकामा ४५४ भूकम्पपीडित परिवारले आवास अनुदान रकम सम्झौता नगरेका हुन् । हालसम्म ६३ हजार ६८८ परिवारले दोस्रो किस्ता तथा ५७ हजार ५९५ परिवारले तेस्रो किस्तावापतको रकम बुझिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

दोस्रो किस्तावापत एक लाख ५० हजार तथा तेस्रो किस्तावापतको एक लाख रकम आवास पुनःनिर्माण सकेपछि दिने नीति छ । जिल्लामा पाँच हजार ३६० लाभग्राहीमा सूचीकृत भूकम्पपीडितले आवास पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेनन् । कार्यालयले तेस्रो किस्तावापतको रकम भूकम्पीडितले बुझेको आधारमा काभ्रेपलाञ्चोकमा ७६ दशमलब ८५ प्रतिशत आवास पुनःनिर्माणको सकिएको जनाएको छ ।

कार्यालयमा हालसम्म स्वेच्छिकरुपमा ५२ जनाले आवास पुनःनिर्माणको पहिलो किस्तावापतको रकम फिर्ता गरेका छन् भने सङ्घसंस्थामार्फत आवास पुनःनिर्माण गरेका १६६ जनाको बैंक खाताबाट रकम फिर्ता गराइएको छ । सङ्घसंस्थाको सहयोगमा आवास पुनःनिर्माण गरेकालाई सरकारको आवास अनुदान नदिइने प्रावधान रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस