६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यूनतम् रोजगारका लागि फागुन मसान्तसम्म निवेदन दिनुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीमा आबद्ध हुनका लागि आजदेखि निवेदन सङ्कलन शुरु भएको छ । न्यून आय भएको वा स्वरोजगारसमेत नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिकले आफूले बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा यही फागुन मसान्तसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् ।

सूचीकृत बेरोजगारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरी विपन्न तथा जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएइको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरणका लागि परिपत्र गरेको छ । बेरोजगार व्यक्तिका र निजका परिवारको यथार्थ र सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गरी वास्तविक लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन श्रम मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने न्यूनतम रोजगारीले गरीब तथा जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण प्रदान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस