१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राधिकरण र इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकबीच समझदारी

अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं १ को सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा प्राधिकरणको तर्फबाट निर्देशक डा सरोज कोइराला र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेशमा हालै मात्र गठन भएको प्राधिकरणले ६० वटा योजना पहिचान गरी सूचीकृत गरिसकेको छ भने यसमा लगानी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कम्पनी सहभागी हुने भनिएको छ । सीमित साधन र स्रोतले प्रदेशको आकांक्षा पूरा गर्न समस्या हुने भएकाले नै लगानी प्राधिकरण गठन गरिएको छ र यसबाट स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश नं १ को विकास र समृद्धिको बाटोमा लगानीकर्ताको ध्यान केन्द्रित भएको बताएका छन्। उनले लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा प्राधिकरणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । सूचीकृत योजनालाई मूर्तरुप दिन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र प्राधिकरणले सही मार्गमा लैजाने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा पहिलोपटक प्राधिकरण गठन भएको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा बैंक कार्यकारी अधिकृत खतिवडा र प्राधिकरणका निर्देशक कोइरालाले प्रदेशको सूचीकृत योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार परियोजनालाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने उद्देश्य लिई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित बैंकले अन्य प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस