२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुर्खेतका ‘राउटे समुदाय’ भत्ता सुविधाबाट वञ्चित

अ+ अ-

सुर्खेत । सुर्खेतका लोपोन्मुख फिरन्ते जाति राउटे समुदाय सरकारले दिँदै आएको भत्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।

नेपालको फिरन्ते जीवनयापन गदै आएका राउटेलाई नेपाल सरकारले प्रति व्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको क्याबिनेटले पुस ६ गते त्यसमा २ हजार थप गरी दिने निर्णय गरेको थियो ।

थप गरिएको भत्ता रकम अहिलेसम्म पाउनु पर्ने र थप रकम नपाएको भनेर जिज्ञासा राख्न खोज्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लेखनाथ पौड्याले फोन काटेर बसेको र गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले फोन नउठाएको राउटेका मुखिया शेर बहादुर राष्कोटिले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आएका मुखिया राष्कोटि भन्छन् ‘तीन महिना भयो हामीलाई न भत्ता पाएका छौ न चामल, दाल र कपडा पाएका छौँ । कर्णालीको सरकारले हामीलाई भत्ता बढाई दिएका छौँ भन्छन्, अहिले सम्म पाका छैनौँ’

प्रतिक्रिया दिनुहोस