१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै नेपालसहित तीन देश

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सहित तीन देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास नीतिसम्बन्धी समितिले नेपाल, लाओस र बङ्गलादेशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार समितिबाट भएको सिफारिसलाई संयुक्तराष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषदबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । स्तरोन्नति हुन कम्तीमा पनि तीन क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । अहिले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका देशले सन् २०२६ सम्म तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सुविधासमेत दिइएको छ ।

स्तरोन्नतिका मुख्य मापदण्ड प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क हुन् । यी मध्ये नेपालले दुई सूचकाङ्कका तोकिएको मापदण्ड पार गरिसकेको छ । सन् २०२२ मा स्तरोन्नति भएमा पनि नेपालले अल्पविकसित मुलुकले पाइरहेको सुविधा भने सन् २०२६ सम्म नै पाउने नेपाली नियोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस