रुकुम । रुकुम(पश्चिम) जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा कृषि सेवा तर्फका प्राविधिक सहायक(प्रास) सहायक पाँचौँ तहका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरिरहेका छन् । जुनियर तहका प्राविधिक कर्मचारीले बाध्यता बस आइपरेको जिम्मेवारी सम्हालेका भने होइनन् ।

गत भदौ २६ गतेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार शाखा अधिकृत रामप्रसाद आचार्यको सरुवा पनि भएको थियो तर उनलाई त्यहाँ हाजिर गर्न आएमा नराम्रो हुने फोनबाटै धम्की दिएर बाटैबाट फर्किन बाध्य पारियो ।

सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारीलाई संघीय सेवाको कर्मचारी मध्येबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने प्रावधान भएता पनि कुनै कर्मचारी नभएको जस्तै गरी प्राविधिक तर्फका जुनियर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइयो । मन्त्रालयले पनि बाध्य भएर अख्तियारी प्रदान गरेको देखिएको एक कर्मचारीले बताए ।

गाउँपालिकामा अधिकृत तहको उनीभन्दा सिनियर कर्मचारी नभएको पनि होइन । तर जनप्रतिनिधिहरू बिशेषगरी गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कु प्रसाद घर्ती मगर र उपाध्यक्ष निर्मला विष्टको नातेदार भएकै कारण निहित स्वार्थका आधारमा कृषि सहायक रमेश पुनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुर्सिमा विराजमान गराइएको ती कर्मचारीको भनाई छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्टले भने आफ्नो नातेदार नभएको तर जिल्लाकै भएकोले कहीँ कतै नाता त पर्न सक्ने स्विकारिन् । ‘मेरो नातेदार नै त पर्दैनन्’ उनले भनिन् ‘तर जिल्लाको भएकोले कहीँ कतै त नाता पर्न सक्छ नि सर’

सबै हेर्दा विश्वासिलो देखिएकोले सबैले उहाँलाई नै गरौँ भनेपछि कार्यपालिकाले निर्णय नै गरेर निमित्त दिएको पनि विष्टले प्रशासनलाई बत्ताइन् ।

प्रास पुनलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि गाउँपालिकाका अधिकांश कर्मचारीमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । शिक्षा प्रशासन स्वास्थ्य पशु लगायत आधा दर्जन कर्मचारीहरू अधिकृतस्तरका र प्रशासन तर्फका सिनियर कर्मचारी समेत हुँदा हुँदै सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई बाटैबाट फर्काएर किन उनीलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइयो ? चासोको विषय छ ।

गाउँपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै संघीयतालार्इ सफल बनाउनु पर्ने बेला कमजोर प्रशासनिक क्षमता भएका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिँदा नीति निर्माण तथा आर्थिक उत्तरदायित्वमानसमेत प्रतिकुल असर परेका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

एकातिर जनताले प्राविधिक सेवा सुविधा नपाउने र अर्कोतिर सम्बन्धित कर्मचारीको प्राविधिक क्षमतामासमेत ह्रास आउनेतर्फ नजर अन्दाज गरी जनप्रतिनिधिहरूको निहित स्वार्थका लागि एसमेनहरु जम्मा गर्दा जनताको काम होला कि नेताको ? यस्तो पारामा आउला त सम्बृद्धि ?