७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बढी मुल्य राख्ने, ब्राण्ड चोरी गर्ने लगायत एक सय फर्मलाई ३० लाख जरिवाना

अ+ अ-

वीरगञ्ज । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले बढी मूल्य राखेर सामान बिक्री गर्ने, अरुको ब्राण्ड चोरी गर्ने, पसलमा मूल्य सूची नराख्ने, खरीद बिल नदेखाउने, इजाजत नलिई पसल सञ्चालन गर्ने तथा अनुगमन कार्यमा सहयोग नगरेको भन्दै १०५ वटा व्यापारीक फर्मलाई कार्वाही गरी ३० लाख २३ हजार जरिवाना गरेको छ ।

उक्त कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको फागुन १७ गतेसम्ममा २०५ व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरी त्यसमध्ये १०५ लाई कारवाही गरी ३० लाख २३ हजार जरिवाना गरेको छ । एसआर रेडिमेड उद्योगलाई सबैभन्दा बढी रु ३ लाख जरिवाना गरिएको छ । उक्त उद्योगले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लोगो आफ्नो उत्पादनमा लगाउने गरेको पाइएकोले उक्त उद्योगलाई हदैसम्मको जरिवाना गरिएको हो ।

यसैगरी वीरगञ्जकै जय अम्बे ट्रेड एण्ड जेनेरल अर्डर सप्लायर्सलाई २ लाख ५१ हजार, गगन ट्रेडिग हाउसलाई २ लाख जरिवाना गरिएको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–३ स्थित घर संसार पसललाई २ लाख जरिवाना गरिएको छ । ती व्यापारीक फर्महरुले बढी मूल्य लिएर उपभोक्ता ठग्दै आइरहेकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ बमोजिम तत्काल जरिवाना गरिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख जीतबहादुर भण्डारीले बताए ।

उक्त कार्यालयले सो अवधिमा सप्तरीमा ११, धनुषामा २०, महोत्तरीमा ६, सर्लाहीमा ३, रौतहटमा १७, बारामा ३, पर्सामा ७६, मकवानपुरमा १५ र चितवनमा २७ गरी जम्मा २०५ फर्मको अनुगमन गरी त्यसमध्ये १०५ फर्मलाई जरिवाना गरेको छ ।

नेपालभर रहेको वाणिज्य कार्यालयमध्ये सबै भन्दा बढी राजश्व वीरगञ्ज कार्यालयले सङ्कलन गरेको दाबी गर्दै सो कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीपखंग खत्वेले भने,’जरिवाना गरिएका फर्मले सो मितिवाट ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई जरिवाना बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस