८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वयंसेविकाको विवरण नपठाए अपुग रकम स्थानीय तहले नै व्यहोर्नु पर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले फागुन २५ गतेसम्म स्थानीय तहका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको अद्यावधिक विवरण पठाई सक्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट तर्जुमाका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको विस्तृत विवरण आवश्यक परेको भन्दै नपठाउने स्थानीय तहले अपुग रकम आफैले व्यहोर्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको हो ।

‘सबै स्थानीय तहका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको अद्यावधिक विवरण यसै साथ संलग्न नमुना बमोजिम हार्ड कपि कार्यालयको पत्रसँग संलग्न गरी र सफ्ट कपि एक्सेल पाइलमा उपलब्ध गराउन र अन्यथा विवरण उपलब्ध नभएमा वा नगराएमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा भएको विवरणकै आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरिने र यदि रकम अपुग भएमा सो रकमको व्यवस्थापन स्थानीय तह स्वयं आफैले गर्नुपर्ने ब्यहोरा समेत सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरिदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ’ मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत रूपमा वि.क.ले परिपत्रका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा पठाइको पत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस