८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आणविक निकासका लागि जर्मनीले उर्जा कम्पनीलाई २.४ अर्ब यूरो क्षतिपूर्ति दिने

अ+ अ-

बर्लिन । जर्मनीले ऊर्जा कम्पनीहरूलाई २.४ अर्ब युरो बराबरको क्षतिपूर्ति दिने घोषणा शुक्रबार गरेको छ । जर्मनीले सन् २०२२ सम्म आफ्ना उर्जा कम्पनीहरूमा आणविक उर्जाको प्रयोगलाई अन्त्य गर्ने कार्यक्रमबीच उक्त घोषणा गरेको हो ।

‘यस प्रयोजनका लागि सरकारले उर्जा कम्पनीहरूमा आणविक प्रयोगलाई निरूत्साहन गर्न इएनबीडब्ल्यू र ईओओएन/प्रेउसेन इलेक्ट्रा, आरडब्ल्यूई र भट्टेनफालसँग सम्झौता गरेको छ,’ जर्मनीको वातावरण, वित्त र अर्थव्यवस्था मन्त्रालयहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएका छन् ।

उर्जा उत्पादनमा प्रयोग भएको आणविक कार्यक्रमका कारण विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पर्ने भन्दै नियन्त्रणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्न जर्मनीले अग्रसरता देखाउँदै यो कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस