१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तेजाब आक्रमणमा सम्लग्नलाई कारबाही गर्न ल्याइएको अध्यादेश रोकिनुहुन्न : प्रधानमन्त्री ओली

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेजाब आक्रमणमा सम्लग्नलाई कारबाहीका लागि जारी भएको अध्यादेशलाई संसद्मा प्रवेश नदिने नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको प्रयास गलत भएको बताएका छन् ।

एक सय ११औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित समारोहमा उनले मध्यावधि निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिएर राष्ट्रनिर्माणमा होमिने सदाशयबाट प्रेरित आफ्नो निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरी संसद् पुनःस्थापना गराइए पनि जनताका मुद्दामा छलफल गर्ने थलोमा तेजाब आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन नदिइएकामा आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सत्तापक्षका केही र प्रतिपक्षका सांसद्ले अध्यादेशहरु कार्यसूचीमा ल्याएकामा विरोध जनाएका थिए । उनले महिलालाई शिक्षा, रोजगारी र सम्पत्ति प्राप्तिमा सशक्त तुल्याउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नारी जगत्को उत्थान र उन्नयनतर्फ नै सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बताएका छन् । उनले महिलालाई सबल, सक्षम र सशक्त बनाउन उनीहरूलाई नीति निर्माणको तहमा पुर्‍याइने बताए ।

महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै उनले महिलालाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न र पुरुष समान बनाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘महिलामाथि हुने भेदभाव असभ्यता हो, महिलामाथि गरिने असभ्य व्यवहार दण्डनीय छ, असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न सरकार लागिपरेको छ ।’

लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, असमानता, उत्पीडन, शोषणविरुद्ध नेपाली नारीले उठाएका आवाजको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुशी हुन्छन् भन्ने मनुस्मृतिको प्रसङ्ग सुनाउँदै नारीको सम्मानबाट हामी चुक्नु हुँदैन भने ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले दिगो आर्थिक विकास तथा समृद्ध समाज निर्माणका लागि महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सुविधा र अवसर दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइएको छ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण निर्माण गरिएका छन् ।’

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै हिंसाबाट महिलालाई जोगाउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताए । महिला हिंसाका घटना हुन नदिन समाजका हरेक वर्ग सचेत हुनुपर्ने तथा त्यसनिम्ति उनीहरूको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले महिला हिंसा अन्त्य गर्न बनाइएका सबै ऐन÷कानूनको अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस