९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिप्रकामा वर्ष दिनमा सहायक प्रजिअ हाजिरः दरबन्दी अझै खाली

अ+ अ-

डोटी । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक वर्षपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हाजिर भएका छन् । सहायक प्रजिअ हाजिर भए पनि छजनाको दरबन्दी अझै खाली रहेको छ । गत वर्ष तत्कालीन सहायक प्रजिअ टेकनारायण पौडेललाई सोही ठाउँको प्रजिअ तोकिएपछि उक्त दरबन्दी खाली रहेको थियो । उनको समेत जिल्ला प्रशासनबाट अध्यागमन विभाग काठमाडौँ सरुवा भइसक्दासमेत जिल्लामा सहायक प्रजिअ पठाइएको थिएन ।

गृह मन्त्रालयबाट वर्ष दिनसम्म सहायक प्रजिअ नपठाउँदा यहाँका नागरिकलाई समस्या भएको गुनासो बढेपछि बल्ल अहिले गृह मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम घर भएकी किरण जोशीलाई सहायक प्रजिअका रुपमा पदस्थापना गरेको हो । उनले केही दिनपहिले मात्रै आफ्नो कामकाज सम्हाल्नुभएको प्रजिअ भीमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कर्मचारी अभाव त छँदैछ, ढिलै भए पनि सहायक प्रजिअ आउनुभएको छ, कामकाजमा केही सहज हुनेछ ।’

जिल्ला प्रशासनमा महिनौँयतादेखि कर्मचारी अभावले सेवाग्राहीहरु सास्ती झेल्न बाध्य भएका छन् । लामो लाइन बस्दा पनि समयमा काम नहुँदा सेवाग्राहीहरु सास्ती झेल्न बाध्य हुँदै आएको सेवाग्राहीको गुनासो रहेको छ । प्रजिअसहित २१ जनाको दरबन्दी रहेकामा हाल १७ कर्मचारीमात्र कार्यरत रहेका छन् । कार्यरत कर्मचारीमा केही कारागारमा पठाइएका कारण पनि सेवाग्राहीका कामकाजमा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ ।

नागरिकता फाँटका एकजना प्रशासकीय अधिकृत, नायब सुब्बा सातमध्ये दुइ र खरिदार चारमध्ये दुई, एक चालकको दरबन्दी पनि खाली छ । चाँडो काम गराउने आश लिएर सेवाग्राहीहरु कार्यालय खुल्नुअघिदेखि नै लाइनमा बस्ने गर्छन् । दिनभरि लाइन बस्दा पनि काम नभएपछि निराश भएर सेवाग्राहीहरु घर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासी तेजबहादुर डुम्रेलले बताए । उनले भने, ‘सेवाका लागि नागरिकहरु दिनभरि लाइन बसेका हुन्छन्, फाँटमा तोकिएको दरबन्दीका कर्मचारी नहुँदा रित्तो हात फर्किन बाध्य हुन थालेका छन्, सेवाग्राहीका मर्का कस्ले बुझ्ने ।’

सेवाग्राहीहरुको निवेदनमा तोक लगाउने एकजना मात्र अधिकृत रहेकाले दुई दिनसम्म धाउँदा पनि काम हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो रहेको छ । पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासनमा नयाँ नागरिकता तथा प्रतिलिपि लिनका लागि आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या अधिक रहेका कारण कर्मचारी अभावका हुँदा काममा केही समस्या हुँदै आएको खरिदार तेजबहादुर खड्काले जानकारी दिए । कर्मचारी अभावसँगै यहाँका नौवटै स्थानीय तहबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको हकमा जिल्ला प्रशासनले बार तोकेर नागरिकतालगायत सेवा दिइने व्यवस्था मिलाएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न दुर्गम स्थानबाट सेवा लिन आए पनि छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुन नसक्दा आफूहरु सास्ती झेल्न बाध्य रहेकाले अविलम्ब कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सेवाग्राहीहरुको माग गरेका छन् । कार्यालयमा प्रजिअ ९सहसचिव० एक, सहायक प्रजिअ एकजना उपसचिवसहित २१ जनाको दरबन्दी छ । दुई प्रशासकीय अधिकृतमध्ये एक, नायब सुब्बा सातमध्ये दुई र खरिदार चारमध्ये दुई, एकजना चालकको दरबन्दी पनि खाली छ । लामो समयदेखि कर्मचारी अभावमा कार्यालयको कामकाज सञ्चालन गर्न तथा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन समस्या पर्ने गरेको प्रजिअ भट्टराईले बताए । आफूले गृह मन्त्रालयमा दरबन्दी खाली हुँदा समस्या भएको बारेमा जानकारी गराइसकेकाले चाँडो कर्मचारी आउन सक्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस