९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीतिक विज्ञापनमाथिको बन्देज फुकुवा गर्दै फेसबुक

अ+ अ-

एजेन्सी । फेसबुकले राजनीतिक विज्ञापनमाथिको बन्देज फुकुवा गर्ने भएको छ । गत नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावदेखि राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशनमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्धलाई आगामी बिहीबारदेखि आफ्नो प्लाटफर्ममा खुल्ला गर्ने निर्णय फेसबुकले गरेको हो ।

यस्तो निर्णयसँगै अब फेसबुकमा राजनीतिक अभियानकर्मी तथा राजनीतिक विषयका विज्ञापनकर्ताका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने मार्ग प्रशस्त हुनेछ । राजनीतिक विज्ञापनका सन्दर्भमा प्राप्त भएका प्रशस्तै पृष्ठपोषणका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको फेसबुकले जनाएको छ । राजनीतिक विज्ञापनका सन्दर्भमा कम्पनीको विद्यमान नीतिमा पनि पुनरावलोकन हुनसक्ने जनाएको छ ।

‘यस विषयमा हामीले प्रशस्तै प्रतिक्रियाहरू सुनेका छौँ र यस चुनावी चक्रका क्रममा राजनीतिक तथा चुनावी विज्ञापनका सन्दर्भमा धेरै कुरा बुझेका छौँ । फलतः हामीले यस्ता विज्ञापनको असर कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा आगामी महिनाहरूमा हेर्नेछौँ र यसले भविष्यमा उक्त विषयमा थप परिवर्तनको खाँचो पनि पर्न सक्नेछ’ फेसबुकले बुधवार एक ब्लग पोष्टमा भनेको छ ।

गुगलले भने गत हप्ता नै राजनीतिक विज्ञापन माथिको बन्देज हटाइसकेको छ ।

यद्यपि अमेरिकामा दक्षिणपन्थी उग्रवादीहरुले बिहीबार अमेरिकी संसद्लाई लक्षित गर्दै हिंसात्मक गतिविधिको तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चाका बीच फेसबुकले राजनीतिक विज्ञापनलाई फुकुवा गर्ने विषयलाई निकै गम्भीर रूपमा हेरिएको छ । यस अघि जनवरी ६ मा अमेरिकी संसदमा भएको हिंसामा सामाजिक सञ्जालले समेत नकारात्मक भूमिका खेलेको बताइएको थियो । सिएनएन

प्रतिक्रिया दिनुहोस