९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काम गर्न इच्छुक राउटे युवा

अ+ अ-

कञ्चनपुर । चार दिनअघि नेपाली सेनाले वितरण गरेको राहत लिन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका –९ स्थित सिद्धनाथ मावि पुगेका लोपोन्मुख राउटे समुदायका २५ वर्षीय मानसिंह राउटेले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका बेला राउटे परिवारलाई छाक टार्न गाह्रो परेको बताए ।

बन्दाबन्दीमा गाउँमा ज्याला मजदुरी समेत पाउन छाडेपछि खाद्यान्नको निकै समस्या भएको बताउँदै राउटे युवक मानसिंहले आफूहरु पनि जागिर खान इच्छुक रहेको जानकारी दिए । ‘गाउँमा ज्यालादारी गर्न नसकिएपछि केही दिन जङ्गलको कन्दमुललगायतको भरमा बाँच्यौं’, उनले भने, ‘लोपोन्मुख भन्ने तर राहत भने सरकारले दिएन ।’

उनले सरकारी निकायमा पियन पदमा भए पनि जागिर खाने मनसायमा रहेको बताउँदै गाउँमा मजदुरी पाउन छाडेपछि चिन्तामा रहेको समेत बताए । ‘पहिले त दिनभरि काम गरेर बेलुका चामल किनेर लग्थें’, उनले भने, ‘कोरोना कम भए पनि गाउँमा मजदुरी भएन भने कसरी बाँच्ने ?’

भीमदत्त–९ ब्रह्मदेव र खल्लामसेटीमा गरी पाँच परिवार राउटे समुदाय रहेका छन् । डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइँ सरी आएका राउटे समुदायका लागि समाजमा कुनै खाले अवसर र सुविधा नरहेको अर्का नैनसिंह राउटेले दुखेसो पोखे । ‘हाम्रा छोराछोरी पढ्न सकेनन्’, उनले भने, ‘वन जति सामुदायिक वन भए अब परिवारको जोहो कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता भइरहन्छ ।’ उनले सेनाको श्री नं २५ बाहिनी अड्डाबाट मिलेको चामल एक महिनासम्म खान पुग्ने बताए ।

‘लकडाउनभरि एक पटक मात्रै राहत मिल्यो’, उनले भने, ‘त्यो बेला उधारोमा रासन किनेर खायौँ ।’ नैनसिंहले सरकारबाट पाउँदै आएको भत्ताले घरको केही हदसम्म खर्च टर्ने गरेको बताए । राउटे समुदायका युवायुवतीलाई आयमूलक काममा लगाउन सीपमूलक कार्यक्रम गाउँमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले हामी गाउँमा घर बनाउने काममा बढीजसो ज्यालादारी गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘बन्दमा भारत गएर मजदुरी गर्ने अवस्था पनि भएन ।’

भीमदत्त–९ का वडाध्यक्ष राम नाथले आफ्नो वडामा एक –दर्जन राउटे परिवार रहेको बताए । ‘शुरुमा चार परिवार थिए, सबै वनमा गएर काठका भाँडाकुँडा बनाएर किनबेच गर्थे’, उनले भने, ‘अहिले वनमा आश्रित छैनन् ।’ उनले सङ्घीय सांसद विकास कोष र जनता आवास कार्यक्रमको साझेदारीमा सात परिवार राउटेलाई पक्की घर निर्माण गरिएको बताए ।

‘अहिले पनि अरु बाँकी राउटेको घर बन्ने योजनामा छ’, उनले भने, ‘उनीहरुको रोजगारी भनेकै गाउँमा जाला मजदुरी गर्ने हो ।’ राउटे परिवारका सदस्यले मासिक तीन हजार भत्ता सरकारबाट पाउने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस