१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी तल्लो सदनबाट बाइडनको १९ खर्बको कोरोना राहत प्याकेज पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकीकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले अघि सारको १९ खर्बको कोभिड राहत प्याकेजको प्रस्ताव तल्लो सदनले पनि पारित गरेको छ ।

कोभिड प्रभाव झेलिरहेका अमेरिकीहरूलाई राहतस्वरुप प्रदान गर्नको लागि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडनले १९ खर्बको राहत प्याकेजको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

बुधवार बसेको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट पारित गरेको हो । त्यसअघि माथिल्लो सदनले पनि उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

प्याकेजमा अधिकांश अमेरिकीहरूले पाउने गरी एकमुष्ट प्रतिव्यक्ति १४ सय डलरको सहयोग सामेल छ। यसले बेरोजगारहरूलाई दिने गरिएको साप्ताहिक ३ सय डलरको सुविधा सेप्टेम्बरसम्म जारी राख्नेछ।

साथै यो प्याकेजले राज्य तथा स्थानीय सरकारहरूलाई ३५० अर्ब डलर उपलब्ध गराउनेछ, विद्यालयहरू खुलाउन १३० अर्ब डलर गराउनेछ, कोभिड–१९ को परीक्षण र अनुसन्धानमा ४९ अर्ब डलर उपलब्ध गराउनेछ तथा खोप वितरणमा १४ अर्ब डलर छुट्ट्याउनेछ।

राष्ट्रिय न्यूनतम ज्यालादर प्रति घण्टा ७.२५ डलरबाट १५ डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव भने सिनेटमा विवादग्रस्त बनेपछि अन्तिम प्याकेजमा पारिएन।

राष्ट्रपति बाइडनले पारित भएको प्रस्तावमा शुक्रवार हस्ताक्षर गर्ने ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले जानकारी दिएकी छन् ।

प्रस्तावको पक्षमा मतदान हुँदा एक जनाबाहेक सबै डेमोक्र्याट सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए । रिपब्लिकन दलका सांसदहरूले भने अस्वीकार गरेका थिए ।

अमेरिकाले हालसम्म कोभिड व्यवस्थापनका लागि ५० खर्ब डलर बराबरको रकम खर्च गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस