१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छ हजार सरकारी सवारी साधनले लिए इम्बोस्ड नम्वर प्लेट

अ+ अ-

काठमाडौँ । सवारीसाधनको सुरक्षाका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको ‘इम्बोस्ड’ नम्वर प्लेट लिने सरकारी सवारी साधनको संख्या झण्डै छ हजार पुगेको छ । सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी सवारी साधनले यो नम्वर प्लेट लिन अनिवार्य गरेको थियो ।

सरकारले गत साउनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो । सबैभन्दा पहिले सरकारी सवारी साधनलाई नै अनिवार्य गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इञ्जिनीयर मोहन भट्टराइले बताए ।

फागुनसम्म सो नम्वर प्लेट लिन अनिवार्य भनिएपनि त्यसपछि लिनेका लागि कुनै पनि जरिवाना तोकिएको छैन । अहिले शुरुआती चरण भएकाले क्रमिकरुपमा बढाउँदै जाने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । अहिले दैनिक २० देखि ४० सरकारी सवारी साधनले नम्वर प्लेट लिइरहेका छन् । उनले भने, ‘आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढ्न सक्नेछ ।’

अझैसम्म सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा नम्वर प्लेट लिनेको संख्या कम छ । यसलाई बढाउनकै लागि यो मितिसम्म अनिवार्य गरिने विभागले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले गत साउन १० मा यसको वितरण शुरुआत् गरेका थिए ।

सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डकारूपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारी साधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । सवारी धनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजश्व बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि दुई हजार ५००, चार पाङ्ग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि ३ हजार दुई र ठूला सवारीका लागि रु तीन हजार ६०० राजश्व जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

सवारी कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फर्म प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस्तो नम्बर प्लेट हाल प्रयोगमा रहेका नम्बर प्लेटभन्दा बढी टिकाउ छ ।

प्लेटमा रहेको चिपमा सो सवारी साधनसम्बन्धी सबै जानकारी हुने बताइएको छ । सरकारले विसं २०७४ मा नै सो नम्बर प्लेट वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालीमा हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।

अहिले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटेर नम्वर प्लेट नेपालीमा नै गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अहिले अङ्ग्रेजी भाषामा नै नम्बर प्लेट वितरण भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस