विकास एक बहुआयामिक र विभिन्न प्रक्रियाहरूको सम्मिश्रण हो जसले मानव जीवनलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने लक्ष्य राख्ने गर्दछ। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धि नै विकास हो भने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा सामाजिक संरचना एवम् मूल्य मान्यतामा हुने सकारात्मक परिवर्तन विकास हो। त्यस्तै राजनीतिक दृष्टिकोणमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवर्द्धन र नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता नै विकास हो।

वातावरणमैत्री तवरले विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ र स्रोत साधनको नवीकरण तथा पुनर्योगमा जोड दिई भावी पुस्ताको आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकरन अहिलेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्दछ भन्ने मान्यता दिगो विकास हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधार लगायत विकासका विभिन्न आयामहरू रहेका छन्। पृथ्वीमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, जनसङ्ख्या र विकास बीच त्रिपक्षीय सम्बन्ध रहने गर्दछ।

बढ्दो जनसङ्ख्याको असीमित आकाङ्क्षा पूर्ति गर्नका लागि निर्माण गरिने पूर्वाधारहरूले सीमित प्राकृतिक स्रोतमा ठूलो चाप पार्ने गर्दछन्। यसर्थ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र वातावरणबीचको सामञ्जस्य सन्तुलित हुन सकेन भने विकास विन्यासको कारक बन्न सक्दछ। पूर्वाधार निर्माणलाई तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्ने माध्यमकोरूपमा मात्र लिइयो भने यसले सम्पूर्ण वातावरणीय चक्रलाई क्षतविक्षत पार्न सक्दछ र विभिन्न विपद्हरू आई पर्न सक्दछन्।

तसर्थ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई योजनाबद्ध तवरले कम्तीमा पनि वातावरणमा न्यूनतम क्षति पुग्ने गरी सञ्चालन गरिनु पर्दछ र यस अनुसार विकास योजना तर्जुमा गरिनु पर्दछ।

हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत साधन रहेको देशमा विकासको चाहना र आवश्यकता अत्यधिक रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विकास योजना तर्जुमा गर्दा स्रोत तथा साधनको अति उत्तम प्रयोग गर्ने र पर्यावरण तथा वातावरण प्रवर्द्धन हुने गरी पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ। एकातिर विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन गर्ने अत्यधिक हरित ग्यासले वातावरणीय प्रदूषण बढाएको छ भने अर्को तर्फ अल्पविकसित मुलुकहरूको अप्राकृतिक पूर्वाधार विकास अभियानले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिलाई कठिन बनाएको छ।

मानव समाज जति सभ्य र समुन्नत बन्दै गएको छ त्यति नै वातावरणप्रति अनुदार पनि बन्दै गएको अवस्थामा वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने तर्फ बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ जसले भावी पीढीको अधिकारलाई समेत सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्दछ।

नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिकहकको व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगोरूपमा पूर्वाधार विकास गर्ने वर्तमान संविधानको परिकल्पना रहेको छ। नेपाल सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न तय गरिएको दीर्घकालीन सोचसहित वि.सं. २१०० सम्मको मार्गचित्रले प्राकृतिक स्रोत नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेका हुँदा पर्यावरण प्रवर्द्धन र वातावरणको संरक्षण गर्दै पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू भए पश्चात् तिनै तहका सरकारहरूमा अधिकार बाँडफाँट भएको, वातावरण संरक्षण गर्नु सबै तहको सरकारको दायित्व रहेको तथा गत विगतमा भएका कानुनी र नीतिगत विषयलाई समय सापेक्ष रूपमा सुधार तथा एकीकृत गर्न तथा विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ हाल क्रियाशील अवस्थामा रहेका छन्।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख बिरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नु पर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानुन बमोजिमको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृत नगराई बोलपत्र आव्हान गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कुनै पनि योजनाले बजेट प्राप्त गर्नु अघि निर्माण स्थलको सम्पूर्ण तयारी चरण पुरा गर्नु पर्ने, वातावरणीय परीक्षणका कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनालाई निर्दिष्ट समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरी विकास कार्यमा तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित जारी गरेको आयोजनाहरूको बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ले बहुवर्षिय ठेक्कामा जाने आयोजना छनौट गर्दा वातावरणीय अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको हुनुपर्ने तथा जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसै गरी वन तथा वनजन्य सम्पदाको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ तथा वन ऐन, २०७६ को तर्जुमा गरिएको छ। वन ऐनले राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू(स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहरिएमा मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। वातावरण संरक्षण, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोग अन्तरसम्बन्धित विषय रहेको हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा सहज हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेकोसमेत देखिन्छ।

नेपालमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिको धारणा
दिगो विकासका लागि वातावरणीय अध्ययन गरी सो अनुसार वातावरण व्यवस्थापनको कार्य गर्नु वाञ्छनीय हुने भएता पनि वातावरणीय अध्ययनलाई विकासको सहयात्रीको रूपमा नहेरी झन्झटिलो प्रक्रिया र विकास विरोधी नीतिको रूपमा चित्रित गर्ने गरेको देखिन्छ। औपचारिकताको लागि मात्र वातावरणीय अध्ययनको कार्य गर्ने गराउने, स्थलगत अध्ययन नगरीकन वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा वातावरण व्यवस्थापन कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिँदा विकास निर्माणका कार्यहरू वातावरणमैत्री हुन सकिरहेका छैनन्।

तीन तहका सरकार, फरक फरक मन्त्रालय तथा विभागसँग समन्वय गरी कार्यगर्नु पर्ने हुँदा वातावरणीय अध्ययन गर्ने कार्यमा कठिन हुने गरेको विज्ञ तथा परामर्शदाताको भनाई रहेको छ। अधिकांश वातावरणीय अध्ययनको कार्य परामर्शदाताहरूबाट गरिने हुँदा कतिपय विषयहरू प्रस्तावकलाई नै थाह नहुने गरेको समेत देखिन्छ। वन ऐन, २०७६ अनुसार सट्टा जग्गा व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्थापन नहुनु, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा निकै जटिलता हुनु, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा व्यवस्था भए अनुसार मुआब्जा दिन नसकिने जस्ता विषय समेत वातावरण अध्ययनसँग प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिनुले पनि नेपालमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिको धारणा सकारात्मक पाइँदैन।

यसर्थ, वातावरण र पूर्वाधार बिच सामञ्जस्य हुने गरी कार्य गर्न, वातावरणीय अध्ययनलाई स्वीकारत्मक बनाउन वातावरण संरक्षण, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगलाई कार्यान्वित हुने गरी व्यवहारिक तथा वस्तुनिष्ठ बनाउनु पर्दछ।

क्षेत्रीय र विश्वव्यापी वातावरण सन्तुलनको लागि नेपालको वातावरण

द्रुत रूपमा बढ्दो जनसङ्ख्या र बढ्दो विकास गतिविधिहरूले वातावरण र प्राकृतिक संसाधनहरूमा ठूलो दबाब थपिरहँदा प्रायः देशहरू कम कार्बन आर्थिक विकासको रणनीतिको साथ दिगो विकासको बाटोमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। पछिल्लो समयमा परम्परागत विकास अभ्यासहरूले विकासको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आयामहरूलाई समेट्न नसकेको महसुस गरिए पश्चात् यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न हरित अर्थव्यवस्थाको अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघको पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन सन् १९९२ बाट सुरु समेत गरिएको छ।

सन् २००७ मा विश्वले भोगेको आर्थिक सङ्कट पश्चात् तथा सन् २०१२ को दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन (रियो ं २०) पछि यस अवधारणाले व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान प्राप्त गरेको छ। हरित अर्थव्यवस्थाले वातावरणीय जोखिम र पर्यावरणीय अभावलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्दै दिगो विकासको तीन आयामहरू वातावरणीय, सामाजिक, र आर्थिक क्षेत्रलाई कम कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्दै समावेशी विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्ने गर्दछ। हरित अर्थव्यवस्थाले दिगो विकासको लागि आवश्यक आर्थिक रूपान्तरण, प्रविधि अनुकूलन विकास, क्षमता निर्माण तथा व्यापार र पारगमन सुविधाहरूमा प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ।

अत्यन्त जटिल भौगर्भिक बनावट र विविधता युक्त जलवायु प्रणालीको कारण नेपाल विश्वको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मध्ये पर्ने हुँदा भविष्यमा प्राकृतिक र मानवीय प्रकोपको चपेटामा पर्ने सम्भावना देखिन्छ। जर्मन वाच सूचकाङ्क, २००६ अनुसार मौसम परिवर्तनका कारण हुने खतराको जोखिमको स्थितिले नेपाल विश्वको छैटौँ अति संवेदनशील देशको मध्ये पर्दछ। ग्रिन हाउस ग्यास (कार्बन) उत्सर्जन लगभग शून्य (०.०२२५ प्रतिशत) प्रायः गरेता पनि यस किसिमको जोखिम रहनु नेपालको लागि सुखद होइन। अनौठो भौगोलिक स्थिति तथा उचाइ र मौसमको भिन्नताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जैविक महत्त्वको महत्त्वपूर्ण परिदृश्यका हिसाबले नेपाल सबैको चासो भित्र पर्ने मुलुकमा पर्ने गर्दछ। विश्व मानचित्रमा पहाडी र संसारकै अग्लो सगरमाथाको देश भनेर चिनिने नेपालले संसारको कुल क्षेत्रफल मध्ये जम्मा ०.१ प्रतिशत ओगट्ने भएता पनि विश्वव्यापी जैविक विविधताको क्षेत्र मध्ये २.५ प्रतिशत नेपालमा रहेको छ।

नेपालका हिमालका चुचुराहरूले एसियाको जलस्रोतको मुहानका रूपमा रहेका छन् र यस क्षेत्रका ठुला नदीहरू यिनै हिमालबाट सुरुवात हुने गर्दछन् जसको कारण लाखौँ मानिस स्वच्छ र सफा पानीबाट पोषित हुने गर्दछन्। यस किसिमको जैविक विविधता, विशाल जलस्रोत, हिमाली भू–बनोट, र विविधता युक्त कृषि जलवायुक्त प्रणाली नेपाललाई एक इकोटुरिज्म गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्ने विशाल अवसरहरू प्रदान गर्दछ।

साथै उच्च मूल्य पर्ने जैविक र महत्त्वपूर्ण हर्बल सामान उत्पादक, स्वच्छ ऊर्जा र यी विशाल प्राकृतिक सम्पत्तिले विश्वभर भिन्न छवि स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ। नेपालको पर्यावरण प्रवर्द्धन तथा संरक्षण स्थानीयस्तरमा मात्र नभई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी वातावरण सन्तुलनको लागि समेत अत्यावश्यक छ। त्यसैले यी सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्न र सम्भावित प्रकोप सम्भावनालाई कम गर्न हरित अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण आवश्यक छ तथा जुनसुकै पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि वातावरण संरक्षणमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ।

निष्कर्ष
नेपाल अत्यन्तै कमजोर भौगर्भिक तथा भू–धरातलीय बनोट, मौसमी विषमता तथा जलवायु परिवर्तन, निरन्तर दोहोरिरहने बहु(प्रकोपका घटना, एवम् जोखिमको दृष्टिले अत्यन्त संवदेनशिल स्थानमा पर्ने गर्दछ। अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने परिपाटीले विभिन्न गैरप्राकृतिक विपद् जोखिमको मात्रा अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ। हरेक वर्ष औसत ५ सय भन्दा बढी विपद्का घटना हुने गरेको देखिन्छ जसको कारणबाट थुप्रै जनधनको क्षति हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। विकास आयोजनाहरूको छनौट प्रक्रिया देखि नै आयोजना व्यवस्थापन सम्मका प्रत्येक चरणमा वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यहरू अवलम्बन नगरिँदा पूर्वाधार विपद् तथा जोखिमका कारक बनिरहेका छन्।

नेपालको सम्पत्ति भनेको नै अनुपम प्राकृतिक छटा रहेकोले यिनलाई मासेर गरिने विकास केवल अपव्यय तथा भविष्यको लागि समेत आत्मघाती बन्न सक्दछ। कुनै पनि विकासका संरचना दिगो तथा समुदायमैत्री हुनुपर्ने भएकाले बस्ती बगाउन होइन, बसाउन वातावरण संरक्षण गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ। वातावरण संरक्षण बहुआयामिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विषय रहेको हुँदा वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि रहेका विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत उपलब्धिहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पूर्ण रूपमा पालन गर्दै वातावरण अध्ययन तथा संरक्षणलाई झन्झटको रूपमा नलिई वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरिनु पर्दछ।

इञ्जिनियर, हाल स्थानीय पूर्वाधार विभाग पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत