११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न सचिवहरूलाई अर्थको अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्ताव गर्न सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

सोमबार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफल गरेको हो । नयाँ आयोजना भन्दा प्रक्रियामा गई सकेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सचिवहरूलाई आग्रह गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सरकारको मितव्ययिता नीतिमा समेटिएका प्रावधानलाई ख्याल गर्न समेत सचिवहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङको आधारमा मन्त्रालयलहरुले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले सचिवलाई बोलाएर नयाँ कार्यक्रममा बजेट नराख्न भनेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ भवन निर्माण र सवारी साधन खरिदका लागि बजेट नछुट्याउन र अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेबाहेक वैदेशिक भ्रमणमासमेत बजेट नराख्न भनेको छ ।

राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट राख्न भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस