७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डोल्पामा भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालय स्थापना

अ+ अ-

डोल्पा । जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालय स्थापना भएको छ । आज पहिलोपटक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा आयोगको कार्यालय स्थापना भएको हो ।

जिल्लामा रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको भूमिको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले जिल्लामै जिल्ला समितिको कार्यालय स्थापना गरेकाले सबैले फाइदा लिनेमा विश्वस्त रहेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश शर्माले बताए । भूमिको वितरण तथा जग्गाको लालपुर्जासम्म दिन सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको कारण स्थानीय तह र आयोगबीचको सहकार्यमा हुनुपर्ने ठूलीभेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाहीले प्रतिबद्धता जनाए ।

आयोगको कार्यालयले डोल्पामा रहेका भूमिहीन, सकुम्बासीका समस्या समाधान हुने र एकीकृत बस्तीलाई समेत व्यवस्थित बनाउनेमा सबैले हातेमालो गरेर लाग्नुपर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । डोल्पाका नागरिकले भूमिविहीन हुन नपर्ने गरी आयोगको टोलीले काम थाल्ने भूमि समस्या समाधान आयोग डोल्पाका अध्यक्ष धनचन्द्र बैजीले बताए। यसका लागि सबैको साथ सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालय स्थापना भएसँगै नगरपालिका तथा गाउँपालिका र वडास्तरसम्म समिति गठन हुने बताइएको छ । हाल जिल्लामा सात सदस्यीय जिल्ला समितिको कार्यालय रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस