८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन सङ्घीय ऐनभन्दा अग्रगामी : मुख्यमन्त्री राउत

अ+ अ-

जनकपुर । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकहितका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले शनिवार जनकपुरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेला एवम् सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले कर्मचारीको हकहितका लागि प्रदेश सरकार कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती कर्मचारी ऐन सङ्घीय ऐनभन्दा अग्रगामी रहेको दावी गर्दै उनले ऐनमा कुनै कुरा छुट्न गएको भए कर्मचारीकै सल्लाहमा थपघट गरिने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे।

सङ्घीय सरकारले समयमा ऐन कानून नल्याएका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाई भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले समस्याका बाबजुद पनि प्रदेशलाई अग्रगामी दिशामा अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, प्रदेश सभासदस्य परमेश्वर साह, मुख्यन्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झा, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरमका अध्यक्ष बालकिशोर यादव र वौद्धिक पेशाकर्मी मञ्चका उपाध्यक्ष जितेन्द्र यादवलगायतका वक्ताले कर्मचारीको हकहित सम्बन्धमा प्रकाश पारेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस