८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कम्पनी परिवर्तन गरेका नेपाली कामदारले पुनः कोरिया जान पाउने

अ+ अ-

सउल । दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीअन्तर्गत काम गरिरहेका नेपालीलगायत विदेशी कामदारले अब काम गरेको कम्पनी परिवर्तन गरे पनि कमिटेड (प्रतिबद्ध) कामदारकारूपमा दोस्रोपटक कोरिया जान पाउने भएका छन् । यस्तो व्यवस्थासहितको कानून गत वर्षकै असोजतिर मस्यौदा तयार भएको भए पनि गत बुधबार कोरिया सरकारले पारित गरेको प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिए ।

यसअघिको कानूनमा कम्पनी परिवर्तन नगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष १० महिना काम गरेकाहरु मात्र दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा कोरिया जान पाउँथे । नयाँ नियमानुसार कम्पनी सरे पनि केही निश्चित शर्त पूरा गरी कोरिया पुनः जान पाउने भएका हुन् ।

कोरिया पुनः प्रवेशका लागि उस्तै प्रकृति भएका अथवा एकै किसिमका काम भएको कम्पनी परिवर्तन गरेका विदेशी कामदार, भाषामा दक्ष र आफूले स्वदेश फर्किनुअघिको कम्पनीमा एक वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्नेलगायतका शर्त राखिएका छन् । तर यो कानून बुधबार संसद्बाट पारित भए पनि छ महिनापछि मात्र लागू हुने बताइएको छ ।

त्यस्तै सरुवा रोग फैलिएर वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कार्यावधि समाप्त भएर पनि स्वदेश फिर्ता जान नसक्ने र प्रवासी श्रमिक कोरिया प्रवेश गर्न नसकेको अवस्थामा कार्यकाल सकिएर पनि एक वर्षसम्म प्रवेशाज्ञा थप गर्न सकिने कानून बनेको छ भने प्रतिबद्ध कामदार स्वदेश फिर्ता भएपछि तीन महिनापछि मात्र जान पाउने कानून संशोधन भई अब एक महिना पूरा गर्नासाथै आउने पाउनेछन् ।

यसैगरी पहिलोपटक प्रवासी श्रमिक राख्न अनुमति पाएका कम्पनी मालिकले पनि मजदुर कानून र मानवअधिकारसम्बन्धी शिक्षा लिनुपर्ने कानून बनाइएको छ । दक्षिण कोरियामा प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक युनियन, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बद्ध सङ्घसंस्थालगायतले कम्पनी परिवर्तन गरेका सबै विदेशीलाई प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा पुनः कोरिया जान पाउनुपर्नेलगायत मजदुरका अधिकारका पक्षमा विभिन्न माग राख्दै आइरहेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस