१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्यानमारको सैन्य दमनविरुद्ध बोले १२ देश

अ+ अ-

यांगुन । अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासहित १२ देशले म्यानमारमा सेनाले गरेको रक्तपातको संयुक्त रूपमा विरोध गरेका छन्।

ती देशका रक्षा प्रमुखहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाले भनेका छन्, ‘सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्दछ र आफूले सेवा गर्ने जनतालाई हानी पुर्‍याउने होइन उनीहरूका सुरक्षाका लागि जिम्मेवार रहन्छ।’

सेनाले शनिबार ४० भन्दा बढी स्थानमा गोली प्रहार गर्दा सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी मारिएका थिए। अमेरिकाले म्यानमारको सुरक्षा फौजलाई ‘आतंकको शासन’को संज्ञा दिँदै शनिबारलाई कू पछिकै सबैभन्दा भयानक दिन भनेको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले शनिबारको घटनाले सैन्य शासकहरू केही व्यक्तिको फाइदाका लागि नागरिकको जीवनमाथि धावा बोलिरहेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेसले घटनाले आफू मर्माहत भएको बताए।

शनिबार हिंसाकै बीच सेना प्रमुखले सेना दिवस मनाउने क्रममा ठूलो भोजको आयोजना गरेका थिए। शनिबार मारिएका प्रदर्शनकारीको अन्त्येष्टिमा भेला भएकाहरूमाथि आइतबार सुरक्षा फौजले गोली प्रहार गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस