६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैंकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा दुई अर्व लगानी गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा करिब दुई अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ ।

उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको एक अर्ब ९३ करोड ६४ लाख रुपियाँ वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरूको ३६७ दिने निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार उपदान तथा पेन्सन कोषको रकम ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कमा एक अर्ब ५४ करोड ९२ लाख रुपियाँ, ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्कहरूमा २९ करोड चार लाख रुपियाँ र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूमा नौ करोड ६८ लाख रुपियाँ गरी कुल एक अर्ब ९३ करोड ६४ लाख रुपियाँ लगानी गर्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले आगामी वैशाख २ गतेदेखि २०७९ वैशाख १ गतेसम्म ३६७ दिनका लागि राख्न लागेको निक्षेप लिन चाहने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकममा प्रदान गर्ने ब्याजदरसमेत उल्लेख गरी चैत १८ गते २ बजेभित्र सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गनुपर्ने जनाएको छ ।

मुद्दती निक्षेप लिनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पुगेको हुनेपर्नेछ ।

केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कबाट तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको तथा निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले सोमबार जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्जा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने तथा आव २०७६÷७७ मा सञ्चालन मुनाफामा रहेको तथा रियल स्टेट कर्जा बैङ्कबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।

लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैङ्कले जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक उक्त संस्थामा कायम नरहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको सर्त छ ।

यस्तै, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने पनि राष्ट्र बैङ्कको सर्त रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस