गलकोट । बजेट अभावमा कतिपय विकास निर्माण योजना अलपत्र परेको सन्दर्भमा बागलुङमा भने विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।

सङ्घ तथा प्रदेशमार्फत जिल्लामा आएको बजेट आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा बित्न लाग्दा पनि खर्च कम देखिन्छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारमार्फत भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत शीर्षकमा आएको पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ ।

सङ्घ र प्रदेश सरकारको स्थानीय तहसँग उचित समन्वय नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा बागलुङमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेट जम्मा ३३.८४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ । यसले नेपालमा असारे विकासको प्रवृत्तिले फेरि पनि निरन्तरता पाउने सङ्केत देखिएको छ ।

बागलुङमा आर्थिक वर्ष सकिन अबको तीन महिना बाँकी रहँदा सङ्घ सरकार मार्फतको रु एक अर्ब ५० करोड ९३ लाख ४० हजार बजेटमा जम्मा ५५ करोड नौ लाख ७३ हजार ८३९ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय बागलुङका प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञानेन्द्रराज ओझाले जानकारी दिए । सङ्घ मार्फतको बजेट हालसम्म जम्मा ३६।५० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले यस चालु आवमा विनियोजन गरेको रु एक अर्ब ६० करोड ७३ लाख ७१ हजार बजेटमा जम्मा ३१.१९ प्रतिशत बजेट अर्थात् ५० करोड १३ लाख ५१ हजार ९४२ रकम खर्च भएको छ । सङ्घबाट यहाँ विनियोजित पछिल्लो आठ महिनामा भने चालु बजेटको ५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारको ३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यसरी सरकारले विनियोजन बजेट अपेक्षाकृतरूपमा विकास निर्माणसहित खर्च हुन नसक्नुमा कोरोना महामारी प्रमुख कारण भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक ओझाको भनाइ छ ।

‘कतिपय विकास बजेटको भुक्तानी भइनसकेर अलि कम खर्च देखिएको हो, केहीको भने बल्ल पहिलो चरणको भुक्तानी भएको छ’, ओझाले भने, ‘विकास बजेट खर्च गत वर्षहरूको तुलनामा बढ्दै गएको छ ।’ ओझाका अनुसार सङ्घीय सरकारको आव २०७६/ ७७ को आठ महिनामा २२ र ७५/७६ मा १७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । अहिले कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतमा खर्च हुँदै आएको चालु खर्चको अवस्था राम्रो भए पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट आव ०७६/७७ को आठ महिनामा १४ र ७५/७६ मा २५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । कोरोना महामारीको प्रभाव तथा विकास निर्माणमा तीन तहको समन्वय नहुँदा विकास निर्माण खर्च कम भएको पनि कोलेनिकाको भनाइ छ ।