८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उत्तरी आयरल्याण्डमा भएको हिंसाको युरोपेली आयोगद्वारा निन्दा

अ+ अ-

ब्रसेल्स । युरोपेली आयोगले संयुक्त अधिराज्यको उत्तरी आयरल्याण्डमा भएको हिंसाको निन्दा गरेको छ ।

बिहीबार सो आयोगले उक्त हिंसाको कडा शब्दमा निन्दा गरेको बताइएको छ ।

गएका केही दिनयता उत्तरी आयरल्याण्डमा भएका हिंसाका कार्यहरुको यस युरोपेली आयोग कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ– बिहीबार सो आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि– यस्तो प्रकारको हिंसा कदापि मान्य छैन, यसबाट कसैले पनि केही प्राप्त गर्न सक्दैनन्, त्यसैले यस्ता हिंसात्मक गतिविधिहरु तुरुन्त रोकेर नागरिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि यस्तो खालका हिंसात्मक गतिविधिहरु तुरुन्त रोक्न आग्रह गरेका छन् । उनले नागरिकका जे जस्तो सुकै मागहरु भए पनि ती सबै शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि प्रयत्न गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।

ब्रेक्जिटको विषयलाई लिएर उत्तरी आयरल्याण्डमा केही समय यतादेखि दंगाहरु भइरहेको बताइएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरुले हिंसात्मक रुपमा आफ्ना प्रदर्शन गरिरहेका बताइएको छ ।

यस प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिन सक्ने भन्दै यस्ता विरोधहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा राख्न तथा सबै समस्याको समाधान वार्ताका माध्यमबाट नै खोज्न बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनले पटक पटक आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस