११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात अनलाईन न्यूजपोर्टललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । ‘अनअफिसियल ट्रान्सलेसन’ उल्लेख भएको डकुमेन्टलाई आधार बनाएर ‘रअ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमति’ भनी सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै विभिन्न सात अनलाईन सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

बिहिबारदेखि विना आधिकारिक डकुमेन्ट ‘अनअफिसियल ट्रान्सलेसन’ हवला दिँदै सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारीबोधसमेतको ख्याल नगरी तथ्यहिन पुष्टि नभएका सामग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै उज्यालो नेटवर्क डटकम, सुर्दशन खबर डटकम, पर्दाफास डटकम, समाचार दैनिक डटकम, नेपाली गाथा डटकम, पल खबर डटकम र कान्तिपथ डटकमलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको हो । त्यसैगरी काउन्सिलले सूचीकरण नभएका सन्देश प्रवाह डटकम र न्यूज ८८ पोष्ट डटकमलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।

‘काउन्सिल पत्रकारिताको मूल्य–मान्यता, सैवेदनशीलताको ख्याल गरी जवाफदेहीपूर्ण ढंगबाट सत्यको अन्वेशण, तथ्यको सम्प्रेषणको मार्गअनुरुप सामग्री सम्प्रेषण गर्न/गराउन र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्णपालनामा प्रतिबद्ध रहन आमसञ्चारमाध्यम, सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, काउन्सिलद्वारा शुक्रवार जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस