७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाख अन्तिमसम्म बन्द गर्न सिफारिस

अ+ अ-

कठमाडौँ । सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।

कोभिड – १९ व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को शनिबार बसेको बैठकले विद्यालय बन्द गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् ।

बैठकले अन्य स्थानको हकमा भने प्रदेश र स्थानीय तहले निर्णय गरेअनुसार हुने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच सरकारले कोरोनासम्बन्धी नयाँ स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गर्ने भएको छ । बैठकमा नयाँ मापदण्डबारे प्रस्ताव आएको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय देशभर कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि पुनः कडाइ गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ भने विद्यालयहरुमा विद्यार्थी धमाधम संक्रमित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै बन्द गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, सरोकारवालाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर विद्यालय खोल्नुपर्ने अडान लिँदै आएपछि सरकारले निर्णयमा समेत अलमल गर्दै आएको थियो ।

सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले शैक्षिक संस्थाहरु पूर्णरुपमा बन्द हुने अर्थमा यो सिफारिसलाई बुझ्न नमिल्ने बताए । विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने र परीक्षाहरु पनि नरोकिने उनले बताए । शैक्षिक संस्थाहरु पूर्णरुपमा बन्द गर्दा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई पर्न सक्ने असरका विषयमा पनि सीसीएमसीले ध्यान दिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार शनिबारको बैठकमा खासगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । यो प्रस्तावलाई करेक्सन गरेर सीसीएमसीले क्याबिनेटमा सिफारिस गर्ने सचिव बरालले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस