काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन) मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य भएको छ ।

प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिएकोसम्बन्धी प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाए । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

गत माघ २६ गते शुरु भएको यो अधिवेशनअन्तर्गत २० दिनमा ३१ पटक बसेको बैठकको कारवाही १७ घण्टा १८ मिनेट सञ्चालन भएको थियो । सातौं अधिवेशनमा प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बीउविजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ ।

दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटनलगायत विधेयक विचारधीन रहेका छन् । अधिवेशनको अन्तिम दिन मंगलबारको बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

प्रदेशसभामा एक पद रिक्त

सातौं अधिवेशनको अन्त्य हुने अघिल्लो दिन सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य झपटबहादुर बोहराको पद रिक्त भएको विषय जानकारी दिइएको थियो ।

सभामुख थापाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट प्रदेशसभा सदस्य बोहराले दल त्याग गरेकोसम्बन्धी सूचना प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएअनुसार नेपालको संविधानको धारा १८० तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ बमोजिम उनको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको जानकारी दिएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अछामको निर्वाचन क्षेत्र १ को ‘ख’ बाट निर्वाचित बोहराले दल त्याग गरेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । बोहरा हालै नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका छन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका एक जनाको पद रिक्त भएसँगै ५२ प्रदेशसभा सदस्यमा सीमित भएको छ । जसमा नेकपा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १३ नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुईजना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।