१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै पाएनन् स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले जोखिम भत्ता

अ+ अ-

बाग्लुङ । कोरोना महामारीको समयमा अग्रपङ्क्तिमा काम गरेका बागलुङका स्वास्थ्यकर्मीले एक वर्षदेखि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । सरकारले पहिलो लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत र दोस्रो लाइनमा खटिनेलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

धवलागिरि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा.शैलेन्द्र पोखरेलका अनुसार आइसोलेसनमा लगातार तीन/चार महिनासम्म खटिएका चिकित्सक र नर्स मात्रै २५ जनाले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । प्रयोगशालामा खटिने १०/१० पालिकामा स्थापना भएका कोभिड अस्पतालका पाँच जनाको दरले ५० जना, १० चालक र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत थप १०० गरी झण्डै २०० जनाले अहिलेसम्म भत्ता नपाएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सुरज गुरौले जानकारी दिए ।

गत वर्ष क्वारेन्टिन सञ्चालनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीले पनि भत्ता पाएका छैनन् । “सङ्क्रमणदर बढिरहँदा पनि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन थप गर्ने विषयमा चासो बढ्न सकेको छैन”, उनले भने, “काम गरेको केही पाइँदैन भनेर धेरै साथी सुस्ताएका छन् ।”

“गत आर्थिक वर्षको असार महिनाको भत्ता पाएका छैनौँ, यसपछि सङ्क्रमण बढेर चौबीसै घण्टा खटिनेलाई पनि केही राहत भएन”, कार्यालयका कोभिड स्रोत व्यक्ति देवप्रकाश घिमिरेले भने, “कार्यालयको नियमित कामबाहेक जोखिममा खटिँदा केही नपाएपछि निराशा बढेको हो ।”

जोखिम मोलेर काम गर्दा अग्रपंक्तिमा खटिने ५० बढी स्वास्थ्यकर्मी, केही एम्बुलेन्स चालक र सहयोगीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको थियो । उनीहरु अहिले नियमित खटिन डराएको कार्यालय प्रमुख गुरौले बताए । जोखिम भत्ताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पत्राचार गरे पनि भत्ता नआएको उनको भनाइ छ ।

अस्पताल विकास समितिले पनि जोखिममा खटिएकाको सेवासुविधाका लागि पहल गरिरहेको अध्यक्ष केवी रानामगरले बताए । गत वर्ष जोखिम भत्ताका लागि एक करोड बजेट आयो भनेर चर्चा भए पनि त्यो व्यवस्थापकीय काममा मात्रै खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस