१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकाले आप्रवासी नियन्त्रण गर्न ३१ करोड डलर सहयोग गर्ने

अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकाले मध्य अमेरिकाको आप्रवासी समस्या समाधान गर्न ती देशहरुलाई ३१ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

सोमबार ग्वाटेमालाका राष्ट्रपति अलेजान्द्रो गियामाटेईसँग भएको भर्चुअल बैठकमा ह्यारिसले मानवीय सहायताका लागि मध्य अमेरिकी देशहरुलाई ३१ करोड अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।

सहयोगमध्ये १२ करोड ५० लाख डलर खडेरी, खाद्यान्न अभाव र कोभिड–१९ महामारीसँग जुध्नका लागि छुट्ट्याइने ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले आप्रवासी समस्या समाधानका लागि संसद्सँग ८६ करोड १० लाख डलर बजेट मागसमेत गरिसकेका छन् ।

मार्चमा मात्र अमेरिकाको दक्षिणी सीमा क्षेत्रबाट एक लाख ७२ हजारभन्दा बढी गैरकानुनी आप्रवासीहरु पक्राउ परेका थिए । मध्य अमेरिकी देशबाट आप्रवासीहरु अमेरिका छिर्नेक्रम बढेपछि यो समस्या समाधानका विषयमा उनले गियामाटेईसँग सोमबार वार्ता गरेकी हुन् ।

ग्वाटेमाला, होन्डुरस र अल सल्वाडोरबाट बर्सेनि लाखौँ आप्रवासीहरु अमेरिका छिर्ने गरेका छन् । ह्यारिसले आगामी जुनमा मध्य अमेरिकाको भ्रमणसमेत गर्ने अलजजिराले जनाएको छ ।

आपराधिक संगठनले आप्रवासी समस्या बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले यस्ता संगठनविरुद्ध कारबाही गर्न दुई देशले साझेदारी गर्ने सहमति भएको बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै ह्यारिसको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस