८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल स्काउट अब सबै स्थानीय निकायमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल स्काउटले अब देशका ७५३ वटै पालिका हुँदै त्यहाँका सबै विद्यालयमा स्काउट संरचना निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल स्काउटले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी देशको वर्तमान राज्य संरचनासँग मेल गराउने उद्देश्यले स्थानीय निकायका तहमा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको हो ।

स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीका अनुसार २००९ सालमा गठित स्काउट विगतमा सिमित क्षेत्रमा क्रियाशील भए पनि देशैभरी सक्रिय बनाउने उद्देश्यले सबै पालिकामा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । परम्परागत संरचनामा खुम्चिएर रहेको स्काउटले नयाँ संरचनासँगै समयको मागअनुसार गतिशील हुने अवसर पाएको उनको भनाइ थियो । संयोजक भण्डारीले भने ‘विगतमा भन्दा अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै स्काउट गतिविधि बढेको पनि छ, परिणामस्वरुप विगत लामो समयदेखि निष्क्रिय देखिएको नेपाल स्काउटको अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।’

स्थानीय संरचनाअन्तर्गत हरेक विद्यालयमा कम्तीमा एक स्काउट समिति बन्नेछ । ती समितिमार्फत विद्यार्थीले अनुशासन, कुलतबाट बच्ने उपाय, सामाजिक कार्यमा सक्रियता एवं शारीरिक तथा मानसिक विकाससम्बन्धी तालिम प्राप्त गर्ने छन् । स्काउटको इतिहासमा यस आर्थिक वर्षमात्र ५० हजार बढी स्काउट स्वयंसेवक परिचालन गरिएको र कोभिडको महामारीमा शव व्यवस्थापनसम्मका सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेको संयोजक भण्डारीले जानकारी दिए ।

नेपाल स्काउट ऐन २०५५ अनुसार प्रधानमन्त्री नेपाल स्काउटका संरक्षक र युवा तथा खेलकुदमन्त्री प्रमुख स्काउट हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री संरक्षक सामाजिक विकासमन्त्री प्रमुख स्काउट हुने व्यवस्था छ । स्थानीय पालिकामा, पालिका प्रमुख संरक्षक तथा पालिका उपप्रमुख प्रमुख स्काउट हुने व्यवस्था छ । यसबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा नीतिगत रुपमै हरेक विद्यालयमा स्काउट युनिटहरु सञ्चालन गर्ने स्काउटको योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस