८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

केएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयबिच कोभिड–१९ केयर युनिट सञ्चालनसम्बन्धी सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) सिनामंगलबीच ५०० शय्याको कोभिड–१९ केयर युनिट सञ्चालनसम्बन्धी सहमति भएको छ ।

सहमति अनुसार अस्पतालले सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नेछ र, त्यसको खर्च सरकारले बेहोर्नेछ । जसमा सामान्य उपचारका लागि प्रतिदिन ३५००, मध्यम उपचारका लागि ७००० र गम्भीर उपचारका लागि १५ हजार रुपैयाँ सरकारले अस्पताललाई भुक्तानी दिनेछ ।

साथै अस्पतालले क्याबिन सुविधामा भने थप शुल्क लिएर कोभिडका बिरामी राख्न पाउनेछ । सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बिरामीले आफ्नै खर्चमा क्याबिन सुविधासहित उपचार गर्न चाहेमा अस्पतालले तोकिएको दररेटमा अधिकतम ५० प्रतिशत थप शुल्क लिन पाउने छ ।’

सोही सहमतिअनुसार अस्पतालले क्याबिन सिङ्गल बेडको प्रतिदिन २० हजार, डबल बेडको १० हजार, क्याबिन डिलक्सको २५ हजार र सुपर डिलक्सको ३० हजार शुल्क तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस