काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएर घरबाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना अनि घरबाहिर निस्कनेहरूलाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राख्ने गरेकोमा त्यो काम संवैधानिक र सङ्क्रामक रोग ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले प्रहरीलाई सो अधिकार नभएको भनी आदेश गरेको हो ।

मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो काम संविधान तथा सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको औँल्याएको हो । प्रहरीबाट ऐनको अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्ता क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको हो ।

संविधानमा प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विपन्न नागरिकका लागि मास्कको सहज आपूर्ति तथा निस्शुल्क वितरण समेत गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसतर्फ ध्यान दिन आदेश गरेको हो ।

सागर पौडेल लगायतले मास्क र स्यानिटाइजरलाई निःशुल्क औषधीको सूचीमा राखेर समावेश गर्न माग गर्नुका साथै कतिपय विपन्न नागरिकहरूले मास्कको सहज पहुँचको अभावका कारण मास्क नलगाई हिँड्ने गरेकाले उनीहरूलाई जरिवाना र यातना दिन नहुने माग राखी निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले मास्क र स्यानिटाइजरलाई राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा समावेश गरी सहज वितरण गर्न पनि माग गरेका थिए ।