काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्न ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ स्वीकृत गरेको छ । तर अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन भने बाँकी नै छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले ‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शपथग्रहण र कोरोना महामारीसहित नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश एकसाथ राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकोमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकताबाहेकका अरू दुई अध्यादेश मात्रै जारी गरेकी छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन छ । संसद् सञ्चालन हुँदा नटुङ्गिएको विषय एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन ।

यसअघि २०७५ साउन २२ मा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएकोमा त्यसको भोलिपल्ट २३ गते सांसदहरूलाई विधेयक दिइयो । २८ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गर्दै २९ गते सामान्य छलफल गरेर विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइयो । भदौ ५ बाट समितिमा दफावार छलफल भयो र समितिले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएकोमा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढेन ।

‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ’ संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा आमा र बाबुको पहिचान नभएको तर नेपालमा फेला परेको नाबालक बाबुआमाको पहिचान नखुलेसम्म वंशज र उपधारा ५ मा बाबुको ठेगान नभएको तर नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ ।

सरकारले जनता समाजवादी पार्टीको राजपा समूहका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायतको समूहलाई खुसी पार्न नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाका जुनसुकै सदस्यले आफू बहुमत सदस्यको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने अवस्थामा काँग्रेस र माओवादीले जसपाका नेताहरूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नेसमेत सम्भावना पनि विकल्पमा जान नदिन अध्यादेशमार्फत जसपाका नेतालाई रोक्ने दाउपेचमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश ल्याएर रिझाउन खोजेको हुन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।