काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको संविधानमाथिको कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका भएको जनाएको छ ।

शनिवार विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च बारले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबीमा वस्तुनिष्ठ तरिकाले निष्कर्षमा नपुगेको र सार्वभौम प्रतिनिधिसभा छलेर षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले संसद् विघटन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको मिलेमतो भएको स्पष्ट देखिने गरी धारा ७६ को उपधारा(७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कार्य संविधानमाथिको कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका हो’ सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत प्रमुख राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको भूमिकालाई छली षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट संसद् विघटन गर्ने कार्यले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ ।’

सर्वोच्च बारले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदीय प्रक्रिया नै पूरा नगर्नुका साथै संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमले अदालतको अवहेलना गरेको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत निलिई धारा ७६(५) अनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च बारले सांसदहरूले पनि त्यसलाई समर्थन गर्नु गैर संवैधानिक भएको बताएको छ । संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरशः पालना नै नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको सर्वोच्च बारले ठहर गरेको छ ।