१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद् विघटनविरुद्ध १४९ सांसद हस्ताक्षरसहित आज सर्वोच्च जाँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद् विघटनविरुद्ध १४९ सांसद आज सर्वोच्च जाने भएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति घोषणाविरुद्ध आज १४९ जना विपक्षी सांसद हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत जाने भएका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको असन्तुष्ट पक्षका १४९ सांसद हस्ताक्षरसहित आज अदालत जान लागेका छन्।

शनिवार विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त बैठकले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।

शुक्रवार राति राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनकातर्फबाट शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको दाबी विधिसम्मत नभएको भन्दै खारेज गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरेकी थिइन् ।

संयुक्त गठबन्धनले आज संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस