८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोभिड-१९ अध्यादेश पालना नगरे एक वर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रशासनको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । यसै साता जारी भएको कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशको पालना नगर्नेलाई एक वर्षसम्मको कैद वा पाँचखालसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार सूचना जारी गर्दै जारी निषेधाज्ञाको पालना नगर्ने र अध्यादेश उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना र सजाय हुनसक्ने जानकारी गराएको हो ।

अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुनसक्ने समेत जनाइएको छ ।

अध्यादेश बमोजिम आदेश पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म र कुनै संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुनसक्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।

मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकै पिच्छे सय रुपैयाँ, बिना काम बाहिर निस्किए पटकै पिच्छे २ सय रुपैयाँ, अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलाएमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन भए पटकैपिच्छे २ हजार रुपैयाँ, अन्य सवारी साधन भए पटकैपिच्छे ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस