९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २४ रिट दर्ता, प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिन माग गर्दै परे ४ रिट

अ+ अ-

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २४ रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आज (सोमबार)सम्म प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धमा २४ रिट निवेदन दर्ता भएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत १४६ सांसदले संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै, अन्य २३ रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दर्ता गर्नेमा कानुन व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य रहेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिन माग गर्दै ४ रिट निवेदन दर्ता गरिएको पौडेलले बताए । ती रिटमा घोषणा गरिएको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरिएको बताइएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गरियोस् र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरियोस् भन्ने माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस