९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्तो छ १४६ सांसदले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिट

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सोमबार विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । आइतबार नै रिट दायर गर्ने तयारीमा रहेका विपक्षी पाँच दलका १४६ सांसदहरूले सोमबार दिउँसो परमादेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपाली काँग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका हुन्। रिट दर्ता गर्न १३९ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए भने सात जना सांसदले वारेस पठाएका थिए।

सर्वोच्चमा हालसम्म २८ वटा रिट दर्ता भएका छन् । जसमध्ये २४ वटा संसद विघटनविरुद्ध छन् भने ४ वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दर्ता भएका छन् ।

२४ वटा रिट मध्ये ९ रिट संवैधानिक इजलासका लागि र ११५ रिट साधारण इजलासका लागि दर्ता भएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गराएको रिटमा दुई विषयमाथि परमादेश माग गरिएको छ । एउटा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र अर्को नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।

२२ पृष्ठ लामो रिटमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश माग गरिएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संविधानको व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ । अध्यादेशबाट बजेट नल्याउनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

यस्तो छ निवेदन :  

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस