१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु, निवेदकलाई आफ्नो पक्ष राख्न १० मिनेट समय

अ+ अ-

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटहरुको सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।

संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकलाई आफ्नो पक्ष राख्नका लागि १० मिनेटको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । इजलासको प्रारम्भमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिट निवेदकलाई १० मिनेटको समयसीमा तोकिदिएका हुन् । इजलासमा रिट निवेदक भण्डारीले बहस थालेका छन् ।

जेठ ७ गते मध्यराति विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दायर गरेका छन् । १९ वटा रिटमा बिहीबार एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ती सबै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए । ११ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा सोझै दर्ता भएका थिए । विपक्षी १४६ सांसदहरुले दायर गरेको रिट पनि संवैधानिक इजलासमै छ । सांसदहरुको रिट सुनुवाइको आठौं क्रममा राखिएको छ ।

वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ सात गते मध्यराति संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस