७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऊर्जा क्षेत्रमा एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड बजेट, एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाबाट एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएको छ ।

सरकारी लगानीमा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, राहुघाटलगायत आयोजना तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका परियोजनाबाट उक्त परिमाणमा बिजुली जाडिनेछ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सरकारले अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजना निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आवभित्र ४३ जिल्लामा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल निर्माणलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयलाई बजेटले महत्वका साथ समावेश गरेको छ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि कूल रु एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ भने विपन्न नागरिकको घरमा निशुल्क रुपमा विद्युत् जडान गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस