पछिल्लो समयमा नेपालमा एउटा निष्पक्ष संस्थाको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल लोक सेवा आयोग केही महिना पदाधिकारी विहीन रह्यो । केही दिन अघि मात्रै संवैधानिक परिषद्ले आयोगलगायत अन्य केही निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ तर तर पदभार ग्रहण भने अझै गरिसकेका छैनन्। विभिन्न आरोह, अवरोह र चुनौतीहरूको सामना गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइरहँदा कतिपय विवाद पनि सिर्जना भएका छन् । यसै बिचमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित ६ जना उच्चपदस्थ पदाधिकारीको केही समय अघि मात्रै अवकाश भएको छ । आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी हालै मात्र अवकाश पाउनुभएका लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीसँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एसराज उपाध्यायले लामो कुराकानी गरेका छन्:
दुई महिनाअघि लोक सेवाबाट बिदाइ हुँदै गर्दा जिम्मेवारीहरूलाई बिट मार्नुभयो ?
हामीले सुरु गरेका कामहरू, विज्ञापनहरू अथवा कुनै सुधारका प्रयासहरूलाई पूर्णरुप नदिँदै विविध कारणले बिदाइ दिनुपर्ने स्थिति आयो, ती कामहरू अधुरै रहँदा दुःख लागेको छ । गत वर्षको दश महिनाको कोभिड-१९ को महामारीपछि सोही वर्षकै केही परीक्षाहरू पनि स्थगित भए । गत वर्षको राजपत्र प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीका करिब अन्तर्वार्ताहरू सम्पन्न गरेको अवस्था छ ।
यो वर्षको विज्ञापनहरूहरुको हकमा अदालतमा रिट परेको र गत वर्षकै परीक्षा सञ्चालन गर्न बाँकी रहेको कारणले हामीले यस वर्ष विज्ञापन गरिएका पदहरूको परीक्षा लिन सकेनौँ । नयाँ आउने लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको लागि यो पहिलो जिम्मेवारीको बोझ पर्नेछ । आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालमा लोक सेवा आयोगलाई नयाँ दिशामा लैजाने, यसका योग्यता प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, नवीन प्रविधिहरू भित्र्याउने भन्ने सोचका साथ आएका थियौँ, त्यसमा करिब सन्तुष्ट नै छु ।
आम जनताको विश्वास र भरोसाको केन्द्र लोक सेवा आयोगको बसाई के कस्तो रह्यो ?
सामान्य खालका अप्रत्यक्षरुपमा कमजोर गराउने, योग्यता प्रणालीलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालका कामहरू नभएका होइनन् तर पनि हामीले योग्यता प्रणालीलाई भत्किन दिएनौँ, बरु अझ सुदृढ बनायौँ ।
परीक्षण विधिहरूले फड्को मार्ने गरी परिमार्जन गर्यौँ । त्यसैले पनि जनताको विश्वास, युवाहरूको भरोसाको रूपमा लोक सेवा आयोग स्थापित भएको थियो । आयोगलाई हामीले कुनै पनि अर्थमा कमजोर हुन दिएनौँ । केही आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने सुधारहरूद्वारा त्यसलाई अझ हामीले पूर्ण रूपमा परीक्षण विधिमा लैजान खोज्यौँ । अझै पनि यसमा रहेका कुनै पनि क्षीद्रहरु बाँकी छन् भने त्यसलाई कुनै पनि किसिमले टालौँ भन्ने किसिमले हामीले प्रयासहरू गर्यौँ ।
हामी यहाँ आउँदा हामीलाई दुई वटा चुनौतीहरू थिए । पहिलो हामी नियम र नियमिततामा काम गर्ने अर्थात् जे चलेको छ त्यही अनुसार काम गरिदिने र आफ्नो पदावधि सिद्ध्याउने । दोस्रो केही सुधारका नवीन प्रविधिहरू, परिवर्तन भएका परीक्षण विधिहरू लागू गर्ने र प्रविधि विश्वमा भएका परिवर्तनहरूसँग हातेमालो गर्ने । परिवर्तित सन्दर्भमा हातेमालो गरी अघि बढ्न केही जोखिम पनि गाँसिएको थियो, त्यो जोखिम लिने कि नियम र नियमिततामा मात्र काम गर्ने भन्ने विकल्प थिए, हामीले त्यसमा दोस्रो विधि रोज्यौँ ।
लोक सेवा आयोगले परीक्षा त लिन्छ तर यसका परीक्षण विधिहरू पुरातन छन् । अहिलेको नयाँ युगसँग सामना गर्न सक्ने जनशक्ति यसले लिन सक्दैन भन्ने धारणालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले परीक्षण प्रविधिहरू परिवर्तन गर्यौँ, कोर्सहरू पनि परिवर्तन गर्यौँ । स्वच्छतालाई प्रवर्द्धन गर्न हामीले केही कदमहरू लियौँ ।
हामीले तीन वटा नाराहरू तय गरेका थियौँ । विधि विश्व, सुरक्षा आवरण भित्र नवीन प्रविधि र योग्यता तन्त्रका आधारभित्र नवीन परीक्षण विधि । नवीन प्रविधिको प्रयोग हामीले बहाल गरेको दुई हप्ता नपुग्दै २०७१ चैत ११ गते बहाली गर्यौँ, २१ गते हामीले अनलाइन एप्लिकेसनमा लग्यौँ । हामीले सुधार गर्दै अहिले वालेट इ-पेमेन्टमा हाम्रा शुल्कहरू बुझाउने व्यवस्था गर्न सफल भयौँ । शुल्क तथा फर्महरू बुझाउन कुनै पनि उम्मेदवारहरूलाई अहिले लोक सेवा आयोग धाइरहनु पर्दैन ।
कुनै पनि व्यक्ति लोक सेवा आयोगमा पास भयो भने अहिले मोबाइल एप्समार्फत् उसलाई मोबाइलमा तुरुन्तै म्यासेज जान्छ । हामीले हाम्रा विज्ञापन र सूचनाहरू मोबाइल एप्समार्फत् थाहा पाउने अर्को प्रविधि पनि थपेका छौँ । मोबाइल एप्स, अनलाइन पेमेन्ट र अनलाइन एप्लिकेसन सुरुवात गरिसकेपश्चात् सन् २०१९ को आइसिटी अवार्ड प्राप्त गर्नुले पनि आयोगमा अनलाइन प्रविधिले राम्रै काम गरिरहेको प्रस्ट्याउँछ ।
परीक्षण प्रविधिमा सुधार गर्न हामीले अप्राविधिक तर्फ सह-सचिवको कोर्षमा ठुलो परिवर्तन गर्यौँ । नयाँ खालको कोर्सहरू पनि ल्यायौँ । घोकिएका मानिसहरू मात्र पास हुन लागे, कामसँग सम्बन्धित प्रश्रहरु भएन भन्ने तर्कहरूको लागि हामीले कुनै काल्पनिक वा यथार्थ समस्याहरू दिने गर्यौँ ताकि समस्याको समाधान गर्न सकुन् । त्यस खालको लिखित परीक्षाबाट पास गरेको व्यक्तिले केश प्रिजेन्टेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यौँ, जसअन्तर्गत राजपत्र प्रथम श्रेणी, अप्राविधिक तर्फ हामीले केश प्रिजेन्टेसन गर्यौँ ।
लिखितमा पास हुनेहरूका लागि हामीले केश ५० पूर्णाङ्कको राख्यौँ । कोर्ष परिवर्तन गरेर यसमा गभर्मेन्ट, नैतिक मूल्य मान्यतासम्बन्धी थप्यौँ । नैतिकता खसिरहेको अहिलेको अवस्थामा सैद्धान्तिक व्यक्तिहरू आउन, नैतिक मूल्य के हो ? नैतिकताको अर्थ के छ ? नैतिक दर्शनका कुराहरू यसमा समावेश होस् र उम्मेद्धारहरु सचेत हुन् भन्ने किसिमले हामी अगाडी बढ्यौँ ।
स्वच्छता प्रवर्द्धन गर्नलाई हामीले लिखित परीक्षाको कापी लोक सेवा आयोगमा नै परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्यौँ । राजपत्र प्रथम र द्वितीय श्रेणीका सम्पूर्ण पदहरूको कापी दुई जना परीक्षकहरूबाट परीक्षण गराउने, दुई जना परीक्षकबाट परीक्षण गराउँदा पनि दुई जना बिचको नम्बरमा ठुलो अन्तर भयो भने तेस्रो व्यक्तिबाट परीक्षण गराउने सिस्टम लागू गर्यौँ । तुलनात्मक रूपमा स्वच्छता ल्याउन र धारणात्मक नम्बरमा हुने तलमाथिलाई यसले नियन्त्रण गर्छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी(उपसचिव तह)को अप्राविधिकतर्फ हामीले कोर्षमा ठुलो परिवर्तन गरेर इनबास्केटमा केशहरू, मामिला विश्लेषणहरू, समस्या समाधान र एउटा सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको सैद्धान्तिक अवधारणाको विकाश गर्यौँ ।
नवीन प्रविधिको प्रयोग लागू गर्यौँ, यसमा १० वटा विभिन्न पत्र, फ्याक्स, इमेलहरू राख्यौँ । अत्यन्तै व्यवहारिक, खण्डन र निर्णय क्षमता कस्तो छ बुझ्नको लागि हामीले यो विधि प्रयोग गर्यौँ । यो विधि यस वर्ष सबैमा र पोहोर साल न्याय सेवामा लागु गरेका थियौँ ।
यो विधि व्यक्तिगत रूपमा मलाई सबै भन्दा राम्रो लाग्छ । नवीन प्रविधिको प्रयोग, नवीन परीक्षण विधि लागू गर्ने कुराहरू र जाँचको स्वच्छता र निष्पक्षता प्रवर्द्धन गर्ने यी तीन वटा कामहरू सँगसँगै लग्यौँ । मलाई लाग्छ यसले जनविश्वास वृद्धि गरेकै होला ।
अरूको मूल्याङ्कन एक ठाउँमा छ, आफैले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा आफैमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि ?
आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा जे सोचिएको थियो त्यसअनुरूपको सुधारहरू हुन नसकेकै हो । सुरुमा यो जिम्मेवारी बहन गर्दा जुन उमङ्ग थियो, यी-यी सुधारहरू गर्न सकिएला भन्ने थियो । आन्तरिक प्रक्रियाहरू जटिल हुने, यसमा विज्ञहरू, स्रोत साधनको अभाव हुने यी विविध कारणले गर्दा पनि सोचेको जस्तो नभएकै हो । त्यसैले म पूर्ण सन्तुष्ट छैन, तैपनि पवित्र मन्दिर लोक सेवा आयोगमा यसको पवित्रता जोगाउनलाई जे जति आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरियो, आफ्नो नेतृत्वमा रहेको आयोगका पदाधिकारीलाई सहमत गराएर अगाडी बढाउन सफल भइयो यसमा म आत्मसन्तुष्टि छु ।
यहाँकै कार्यकालमा आयोगकै इतिहासमा ठुलै धक्का पुग्ने गरी आएको भुईँचालोले कतिको असर पुर्यायो ?
२०७१ साल चैत ११ गते नयाँ जिम्मेवारी बहन गर्यौँ । त्यसको १ महिना पछि नेपालमा महाभूकम्प गयो । त्यो वर्ष हामीले वार्षिक उत्सव पनि मनाउन पाएनौँ, हामीले सुरुवात गरेको सबै कामहरू स्थगित भए । वार्षिक उत्सवको रूपमा हामीले चाबहिलको एउटा भत्केको स्कुलमा भत्केका सामानहरू हटाउने रचनात्मक कामहरू गरेर मनायौँ । गत वर्ष पनि कोभिडको कारणले कयौँ हुन सक्ने कामहरू स्थगित गर्न पर्यो ।
कोभिडको असर कम भएपछि भर्खर काम सुरु गर्न लागेका थियौँ त्यही बेलामा फेरि हाम्रो पदावधि समाप्त हुने बेला भयो । त्यसैले सुरु र अन्त्य दुवै बेलामा ठुला–ठुला घटनाहरू भए, यसले हाम्रो कार्य सम्पादनमा असर पारेकै हो । हामीले गर्न खोजेका केही कामहरू अधुरा हुन गएको अवस्था छ ।
लोक सेवा आयोगमाथि बेला बेलामा यस्ता प्रहारहरू हुने गरेको छ । नौ हजार भन्दा बढीको सङ्ख्यामा लोक सेवामा पहिलो पटक विज्ञापन खुलिसकेपछि त्यसको कैयौँले विरोध गरे । लोक सेवाको साखमाथि प्रहार गर्ने र लोक सेवालाई बदनाम/कमजोर गराउने खालका विभिन्न अन्य प्रयासहरू पनि भएका थिए । लोक सेवालाई कमजोर बनाउन केही तत्त्वहरू पनि लागेकै थिए । तर म यस किसिमका चुनौतीबाट कहिल्यै विचलित भइनँ । लोक सेवालाई माथिबाट भएको प्रहारबाट नबचाउने हो भने लोक सेवा धेरै कमजोर हुन्छ, कि त यो राज्य व्यवस्था समितिको शाखाको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ या एउटा सामान्य धक्का पनि सहन नसक्ने कमजोर संस्थाको रूपमा साबित हुन्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा जति नारा गरे पनि जति सुकै पुत्ला जलाए पनि रत्तीभर आत्म सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने अठोट गरियो । संसददेखि सडकसम्म जे जति म माथि व्यक्तिगत र लोक सेवामाथि प्रहार भयो त्यसमा निर्भीक भएर सामना गरियो । पछि सहजरुपमा सफलतापूर्वक ती परीक्षाहरू सम्पन्न भए । अहिले नौ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरू विभिन्न स्थानीय तहहरूमा कार्यरत छन् । अहिले स्थानीय तहहरूमा स्थायी व्यक्तिहरू आएपछिको फाइदा कति हुने रहेछ भन्ने कुराको महसुस गरेका छौँ । त्यो बेलामा हामीहरूलाई बिना कारण लाञ्छना लगाइएको थियो । लिइएको परीक्षामा साँच्चै लोक सेवा भनेको समावेशीकरणको विरोधी हो कि, अथवा यसको कार्य क्षेत्र नै छैन कि भन्ने कुरामा प्रश्नहरू उठाइयो जुन दुखद थियो । लोक सेवा आयोगको इतिहासमा २०१७ सालपछिको यो ठुलो दुर्घटना हो ।
१७ सालमा तीन महिना तत्कालीन राजा महेन्द्रले लोक सेवा आयोगलाई निलम्बनमा राखेको थियो । त्यस बेला निलम्बनमा राखेर धर्ना पदोन्नतिका मागहरू भएका थिए । पछिल्ला घटनामा धेरै हल्का रूपमा व्याख्या गरियो, मानिसहरूलाई मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रूपमा भड्काउने प्रयास भए । केही तत्त्वहरूबाट विभिन्न नाममा, जनजाति, एनजिओ, केही संस्थाहरूले नितान्त प्रायोजित रूपमा नै यसलाई समावेशीकरणको विरोधीका रूपमा सम्प्रेषण गरे ।
नेपालको संविधानले हरेक स्थानीय तहलाई सहायक सरकारको युनिट मानेको थियो । त्यो भनेको छुट्टै अस्तित्वको सरकार हो, त्यसले सङ्गठन संरचना कर्मचारी, व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा आफै नियम बनाउँछ । त्यस कारण त्यसको छुट्टै खालको हिसाब हुन्छ । त्यहाँ कति रिक्त छन्, कति त्यसभित्र आरक्षण पर्ने भन्ने कुरा त्यहीँको रिक्त पद मागअनुसार नै हुन्छ ।
सङ्घमा पनि प्रमोसन जोडलाई मात्र मानिन्छ । प्रमोसन जोड भित्र जो पर्छ त्यो भित्रको मात्र समावेशीकरणको हिसाब मानिन्छ । जसलाई हामीले बुझाउने प्रयास पनि गर्यौँ । त्यसपछि यो विषय अदालत पुग्यो र अदालतले विद्यमान कानुन अनुसार लोक सेवाले गरेको ठिक छ, रोक्न परेन अगाडि जानुस् भनेपछि हामीले परीक्षा लियौँ । लोक सेवा आयोगले ठिक काम गर्यो भने समर्थन पाइन्छ भन्ने कुराको सन्देश पनि यस सन्दर्भले दिन्छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले यो लोक सेवाले गरेको ठिक छ भन्ने अथवा विभिन्न बुद्धिजीवीहरू, पूर्वप्रशासकहरु, पूर्व पदाधिकारीहरूले पनि लोक सेवाले गरेको ठिक छ भन्ने किसिमले आएका अभिव्यक्तिले पनि लोक सेवालाई शक्ति मिल्यो ।
सबैभन्दा ठुलो प्रहार त सांसदबाट नै भयो । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा मलाई कयौँ पटक एक किसिमको अपराधी जस्तो गरेर बोलाइयो । त्यहाँ हामीले जे निर्णय गरेका छौँ ठिक गरेका छौँ भनी मैले स्पष्टसँग आफ्नो कुरा राखे । अदालत बाहेक कसैले आदेश दिन सक्दैन भन्ने किसिमले त्यहाँ प्रस्तुत भइयो र त्यसमा सफल पनि भइयो ।
स्थानीय तहको परीक्षामा दोस्रो पटक पछि हट्नुले सो विज्ञापन ठिक थिएन भन्ने भयो नि हैन र ?
लोक सेवा आयोग पछि हटेको होइन । हामीले प्रदेश लोक सेवा आयोगले गठन नगरेको बेलामा मात्र परीक्षा लिन पाउने हो । अहिलेको समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएको सन्दर्भमा स्थानीय तहले नेपाल सरकार मार्फत अनुरोध गरेमा लोक सेवा आयोगले पद पूर्ति गर्दिने व्यवस्था छ ।
पदपूर्ति गर्दा स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन नबनेको अवस्थामा प्रचलित निजामती सेवा ऐन अनुसार गर्ने तर दोस्रो पटक पुनः लिइदिनु पर्यो भनेको अवस्थामा प्रदेशमा स्थानीय तह कायम भैसकेको र लोक सेवा आयोग गठन भइसकेकाले अब हामीलाई कानुनले पनि परीक्षा लिन दिँदैन ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको ऐन बनिसकेकाले अब प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम हो । अब लोक सेवा आयोगलाई यो–यो जाँच लिइदिनुस् भनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले लेखिपठाएमा मात्र हामी परीक्षा लिन्छौँ भनेका हौँ ।
समावेशिताबारे नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेलामा थप शसक्तरुपमा उठाई रहँदा योग्यता प्रणाली नै पो ओझेलमा पर्ने त होइन ? भन्ने आवाज पनि उतिकै उठी रहेको छ, पुनर्विचार नगर्ने हो भने अवस्था के देख्नुहुन्छ ?
आरक्षणका विभिन्न प्रिन्सिपलहरू छन् । यसका विभिन्न पक्ष विपक्षमा तर्कहरू छन् । उम्मेदवार असक्षम हुनु भएन, बरु कम सक्षमलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ । यसो भएमा हामीले मिनिमम स्केललाई पास गराएको मानिन्छ ।
लोक सेवा आयोगको वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने कयौँ आरक्षणका सिटहरू खालि गएका पाउन सकिन्छ । जाँच दिएको हुन्छ तर कोही पनि उत्तीर्ण भएको हुँदैन । कम्तीमा ४० प्रतिशत स्कोर नभए हामी आरक्षणमा पास नै गराउँदैनौँ यो सिस्टम भारतमा नर्मल छ ।
परीक्षामा ४० नम्बर नल्याएसम्म उम्मेदवार पास हुँदैन, बरु पद खालि नै रहन्छ । पदपूर्ति नभए हामी फेरी एक पटक अवसर दिन्छौ । यो पटक दलित आरक्षणमा ५ सिट आयो तर दलितको पद पूर्ति भएन भने, त्यही पदमा अर्को वर्ष पनि दलित नै राखिन्छ । दोस्रो वर्ष पनि पद पूर्ति भएन भने त्यो खुल्ला गर्छौँ । यसरी २ पटकसम्म मौका दिन्छौँ । त्यसैले हामीले अवलम्बन गरेको सिस्टम तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ ।
४० प्रतिशतले आरक्षणमा पास गर्छ यता विना आरक्षण ५५-५६ प्रतिशतले पास गर्छ यस्तो खालको असमानता छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यद्यपि हाम्रोजस्तो राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा यो समावेशी लोकतन्त्र हो ।
सुरुवातमा हामीले दिएपछि अरू लेबलमा हामीले दिनु भएन । राजनीति समावेशी चरित्रको छ भने व्युरोक्रेसी पनि समावेशी हुनुपर्छ । तर नासुमा आरक्षण, उप-सचिवमा आरक्षण, सह-सचिवमा आरक्षण त्यति मिल्दो भएन । त्यसकारण एउटा लेबलमा एक ठाउँ आरक्षण पाइसकेपछि पछि आफूलाई विकसित गरेर आफ्नो क्षमता बढाउनु जरुरी छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हाम्रो सुझावहरूमा पनि एक पटक मात्र आरक्षण दिनुपर्छ, आरक्षण विभिन्न तहमा दिन हुन्न भन्ने नै छ ।
कोटा भन्दा क्षमता वृद्धिमा जानु पर्छ । क्षमता पनि बढाउँदै लैजाऊँ, आरक्षणमा कोटा पनि छुट्याइदिउँ केही वर्षलाई, तर हामीले छुट्टाएको कोटा ठिक छ कि छैन, लक्षित गरेको वर्ग आयो कि आएन जस्ता कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ ।
अहिलेको आरक्षणमा होइन, विविधता र व्यवस्थापनमा जानुपर्छ । यो विविधता र व्यवस्थापनले आम्दानी र साइकोलोजिकल अवस्था पनि हेर्छ । यी चिज हेरियो भने विविधता व्यवस्थापनमा सङ्कुचित हुँदैन भन्ने लाग्छ । त्यसैले पहिलो कुरा त रिभ्यू गर्न पर्छ । लक्षित गरेको वर्ग आयो कि आएन हेर्नुपर्छ ।
हामीले कहाँकहाँ समावेशी भयो कहाँ कहाँ भएन प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखेका छौँ । कुन कुन जातहरू आए, कुन कुन जात आएनन् सबै प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ । मेरिटको कुरासँग तुलना गर्दा मेरिटमा यो पुरै कम्प्रोमाइज होइन, केही हदसम्म मात्र कम्प्रोमाइज हो । त्यसैले हामीलाई मेरिटको डिफिनेसन पनि फेर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, मेरिट भनेको लेख्न जान्ने स्किल मात्र होइन ।
मेरिट भनेको क्रस कल्चरल कन्फिडेन्सी पनि हो । विभिन्न कल्चरहरू बुझेको मान्छेहरू एक ठाउँ आयो भने त्यसबाट क्रस कल्चरल कन्फिडेन्सी पनि आउँछ । मेरिटका धेरै तत्त्वहरूमध्ये हामीले जाँचमा आधारित योग्यतालाई मात्र ध्यान दिएका छौँ, त्यसको अरू पार्टहरूलाई हामीले हेरेका छैनौँ । मेरिटको परिभाषा पनि समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ ।
पछिल्लो समय सरकारको तर्फबाट पनि आयोगलाई अप्ठेरो पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ, स्वतन्त्र संस्थामाथि सरकारबाट किन प्रहार हुन्छ ?
लोक सेवा आयोग फरक खालको संस्था हो । राजनितिज्ञहरुलाई आफ्ना मान्छेहरू सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने इच्छा हुने हुनाले यस्ता संस्थाहरू बनेका हुन् । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता निकायहरू छन् । भ्रष्टाचार रोक्ने काम सरकारकै हो तर पनि अख्तियार चाहियो, कर्मचारी भर्ना गर्ने काम सरकारको हो तर पनि लोक सेवा आयोग चाहियो किनकि सरकार पनि आफै स्व-नियन्त्रित होस्, यसले उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो होस् भनेर नै यी संस्थाहरू बनेका हुन् ।
प्रत्यक्ष मैले महसुस गरेको सरकारले गरेको घटनाहरू १-२ वटा मात्र छन् । शिक्षा सेवा आयोगको मैले गरेको सिफारिसमा एउटा प्रश्न थियो र त्यसमा मैले जवाफ पठाएको थिएँ । लोक सेवा आयोगमा यो पहिलो घटना थियो । लोक सेवा आयोगले गरेको सिफारिसमा एक जना माननीय मन्त्रीज्यूले प्रश्न गर्न मिल्दैनथ्यो । त्यसकारण मैले पत्रअनुसारकै त्यस्तै खालको जवाफ दिएँ । यसले लोक सेवा आयोगलाई कमजोर बनाउन खोजेको महसुस भएको छ । हाम्रो ऐनमा हामीलाई नसोधी हाम्रा कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने भनेको छ तर सरुवा गर्दिने काम भएको छ ।
एउटा व्यक्तिलाई विश्वास गरेर काम लगाइन्छ, उसले प्रश्न परिमार्जनमा काम गरेको हुन सक्छ, गोपनीयता थाहा हुन सक्छ भनेर हामीलाई सोधेर मात्र सरुवा गर्न भनिएको हो । हामीलाई नसोधेपछि प्रत्यक्ष असर भन्दा पनि अप्रत्यक्ष असर भयो । यसले हाम्रो ऐनहरू बिगार्ने काम भयो । नेपाल सरकारका विभिन्न ईकाईहरुसँग हाम्रो गुनासो छ । हाम्रो इच्छा विरुद्ध, हाम्रो स्वायत्तता अलि सङ्कुचित हुने खालको प्रावधानहरू राखियो । मैले त्यस विरुद्ध राज्य व्यवस्था समितिमा काफी लडे । त्यसमा केही हदसम्म उहाँहरूलाई कन्भिन्स पनि गरे ।
नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइहरुसँग हाम्रो स्पष्टतः गुनासो छ । पहिलो हाम्रो परामर्शलाई सुनिएन, परामर्श मान्नुपर्छ भन्ने धारणा भएको देखिएन । हामीले सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि नै सुझावहरू दिएका थियौँ, हाम्रा अधिकांश परामर्श लागु गरिएनन् । दोस्रो कुरा ऐन निर्माण गर्दा हाम्रो कामलाई असर पर्ने गरी बन्न थाले ।
शिक्षा ऐन जारी भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा डेढ वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई स्वतः सीमित प्रतियोगिता गरेर स्थायी गरियो । आफ्ना मानिसलाई अस्थायी भर्ना गर्ने अनि तिनीहरू बिचमा नै सीमित प्रतियोगिता गरेर स्थायी गर्ने काम भए । ऐनमा पर्यो, नियममा परेको भए हामी तुरुन्तै एक्सन लिन सक्थ्यौ होला, त्यो योग्यता प्रणाली अनुकूल भयो । तर पनि आयोगले अहिलेसम्म सीमित प्रतियोगिता मानेको छैन । हाम्रो आत्माले नै नमानेपछि जे परे पर्छ यो ऐन संशोधन गर्नुस् भनेर लेखियो ।
देशमा लाखौँ बेरोजगार युवाहरू छन्, सीमित प्रतियोगिता नभई फ्री कम्पिटेसनबाट कर्मचारी स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । यस किसिमका हामीलाई असर पर्ने खालका केही कानुन, सरकारले केही परामर्श नमानेका कुराहरू, आयोगका कर्मचारी जथाभाबी चलाइदिएका कुराहरू, अप्रत्यक्ष स्वच्छता र निरपेक्षता निर्वाह गर्ने संस्थाको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने खालका कामहरू भए यसमा दुःख लागेको छ ।
आयोगको विश्वसनीयतामाथि गर्व गरिरहँदा कहिले कर्मचारी त कहिले विज्ञ तथा परीक्षार्थीबिच नै अस्वाभाविक साँठगाँठ पनि सार्वजनिक भएका छन्, यस्तो कसरी हुन्छ ?
सामान्यतया लोक सेवा विज्ञहरूबाट चल्छ । प्रश्न निर्माण, प्रश्नहरूको परिमार्जन, लिखित परीक्षाका कापी परीक्षणमा विज्ञहरूको संलग्नता रहन्छ । विज्ञहरूले लोक सेवा आयोगलाई ठुलो मद्दत गर्नु भएको छ ।
म लोक सेवामा ६ वर्ष बस्दा लोक सेवामा विज्ञहरूबाट सहयोग नभएको भए लोक सेवा आज यो लेबलमा आउने पनि थिएन । सबै उही खालका हुँदैनन् । कोही कोहीमा गलत सोचाइ पनि हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि सङ्गठन धेरै थोरै अपुरो हुन्छ नै, त्यसलाई पूर्ण र उचाइमा पुर्याउने काम नेतृत्वले गर्दै जान्छ ।
हामीसँग ३ सय ९९ जना कर्मचारीहरू छन् भने हजारौँ विज्ञ छन् । एक जनाले गरेको गल्तीले लोक सेवा आयोगमा बदनाम हुनसक्छ, त्यसैले यहाँ सम्पूर्ण चिज पूर्ण छ भनेर दाबी गर्दैनौँ । तर गल्ती थाहा पाएपछि भने शक्त कारबाही हुन्छ ।
गल्ती कसले गरेको हो कर्मचारीले गरेको हो कि विज्ञले गरेको हो कारबाही त्यसमा निर्भर हुन्छ । म यहाँ आएपछि २ वटा घटना घटे, एउटा कर्मचारीबाट भयो, जसलाई शक्त कारबाही गर्यौ । अहिले अख्तियारले उसलाई छानबिनको क्रममा राखेको छ । हाम्रो अफिसियल कर्मचारीको एउटा सानो लोभले गर्दा लोक सेवालाई बदनाम हुने अवस्थामा पुर्याइदियो । अहिले तह तहमा इन्टर्नल चेकिङ छ, एउटा तहबाट फुस्केको अर्को तहले समात्छ । हामी आन्तरिक रूपमा पनि बढी चनाखो हुनु पर्नेमा अहिले सचेत छौँ । इन्टर्नल चेकिङ कडा गर्नलाई हामीले अहिले सचिवहरूलाई पनि भनेका छौँ ।
दोस्रो घटना थियो विज्ञबाट । विज्ञ थोरै थिए, विज्ञको अन्तरवार्ताको दिन नै टेलिफोन आयो । फोन आइसकेपछि मलाई शङ्का लाग्यो । मैले आन्तरिक रूपमा हेर्न लगाएँ ।
अन्तर्वार्ता आधा घण्टा पछाडि छ, यदि त्यो शङ्कास्पद जस्तो लाग्यो भने मलाई खबर गर्नु भनेपछि तत्कालै सचिवज्यूले शङ्कास्पद जस्तो देखिएको बताएपछि हामीले परीक्षा स्थगित गर्यौँ ।
एउटा कमिटी बनाइयो र कमिटीले त्यसमाथि छानबिन गर्यो । त्यसपछि अर्को परीक्षा मिति तय गर्यौँ । हामी अदालतको आदेश मानी हाल्छौ तर विज्ञहरूले जथाभाबी गरेको हामीलाई सह्य हुँदैन । विज्ञलाई ७० प्रतिशतसम्म दिन छुट छ । तर ७० प्रतिशत दिएकै हामीलाई चित्त बुझेन । त्यसैले हामीले क्यान्सिल गर्यौँ ।
गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न अगाडी बढ्यौँ, तर उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने न ऐनमा छ न नियममा छ । आफ्नो नातेदारलाई नातेदार भएर प्रश्न बनाएको, विज्ञले लिमिटभित्रै नम्बर दिएको पाइएकाले त्यो नम्बर फियर लागेन । पछि त्यसलाई हाम्रो गोप्य ब्ल्याक लिस्टभित्र राख्यौँ ।
लोक सेवा आयोगमा भएका यी २ वटा घटनाहरू दुःखद थिए । यी घटना बाहिर सम्प्रेषण भएका थिए । यी घटना बाहिर आइसकेपछि अरू पनि त्यस्तै भएको छ कि भन्ने शङ्का गरिनु स्वाभाविक नै हो । मेरो ६ वर्षे लिडरसिपमा सामान्यतयाः एउटा न एउटा शाखाले मलाई जानकारी गराएका थिए, विभिन्न तहमा इन्टर्नल चेक राम्रो भएको कारणले लोक सेवा आयोग अहलेको साख जोगाउन सफल भएको हो ।
प्रविधिको विकाससँगै थप सहज बनाउन आयोगले आगामी दिनमा लिनु पर्ने रणनीतिहरू के औँल्याउनु भएको छ ?
हामीले आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गर्दा कानुन संविधान सबै पालना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले गरे जसरी आधुनिक प्रविधि तुरुन्तै अवलम्बन गर्न मिल्दैन । निजी क्षेत्र र हामीमा त्यही नै फरक देखिन्छ । त्यसैले हामीले ‘सुरक्षा कबजभित्र नवीन प्रविधि’ भन्ने एउटा नारा नै बनायौँ । अहिले नयाँ प्रविधिहरू धेरै नै आइरहेकाले हाम्रो गोपनीयता फुस्कने डर पनि त्यत्तिकै बढेको छ ।
विभिन्न सावधानी र कडाइ गर्दा पनि नक्कली परिक्षार्थीहरु अझै पनि भेटिने गरेका छन् । केही समय अघि मात्रै नक्कली परीक्षार्थीहरू झन्डै २०-३० जना समातिएका थिए । अब अनलाइन प्रविधि भयो भने त्यसको निष्पक्षतामा कति विश्वास गर्ने ? यो पनि एउटा आम प्रश्न छ अहिले । करिब दुई वर्ष पहिले एउटा होटेलमा बसेर मेडिकलको परीक्षामा कानमा एउटा यन्त्र राखेर उत्तर लेखिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो ।
यस्तै घटनाहरू घट्ने भएको हुँदा हामीले नवीन प्रविधिको प्रयोग धेरै होसियार भएर चलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साँघुरो ठाउँबाट जहाज चलाए जस्तो हो लोक सेवा, यता उता फुस्केला कि भन्ने डर हुन्छ । गोपनीयता फुस्किने अत्यधिक सम्भावना भएकाले नवीन प्रविधिको प्रयोग धेरै सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू पनि गठन भए, केहीले परीक्षा पनि लिई सके । यही बिचमा प्रश्न र उत्तर पत्र बाहिरिएको पनि सुन्नमा आयो ? आयोगको साख कतै धुलोमा मिसिने त होइन, के देख्नुहुन्छ ?
मैले पहिले नै सरकारलाई दुई वटा सुझाव दिएको थिएँ । पहिलो कुरा जसले जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छ त्यो एउटै ढोकाबाट छिर्नपर्छ । त्यो लोक सेवा आयोग हो यसका लागि हामी सङ्गठन ठुलो बनाउन तयार छौँ ।
दोस्रो कुरा प्रदेशको सन्दर्भमा हामीलाई सदस्य थपिदिनुस् भनी हामीले सरकारलाई भनेका थियौँ । त्यसमा राजनीतिक रूपमा सहमत भएन भने त्यो संवैधानिक हैसियतको होस् भनेका थियौँ । पछिल्लो समयमा प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग भएन । मेरो इच्छा प्रदेशमा गठन भइसकोस् भन्ने थियो तर त्यो पाँच वटा प्रदेशमा मात्र गठन भयो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार ऐन हामीले नै प्रस्ताव गरेका थियौँ । हामीले लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्म विकसित गरेका सिद्धान्त मापदण्ड पालना नगरी परीक्षा लिइएको रहेछ भने त्यो स्वतः रद्ध हुने छ भनी लेखेका थियौँ । तर पछि प्रदेश नं. २ र ३ ले केही विज्ञापन निकाल्यो ।
प्रदेशले विज्ञापन निकालिसकेपछि लोक सेवा आयोगलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगले कुनै गल्ती गरेमा लोक सेवा आयोगको बदनाम हुन्छ की भन्ने डर थियो । किनकि प्रदेश लोक सेवा आयोग छुट्टै छ भनेर बुझ्ने मानिस कम छन् ।
हाम्रै पहलमा गत २३ र २४ गते धुलिखेलमा लोक सेवा आयोगको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी घोषणा पत्र जारी गर्यौँ । घोषणा पत्रले लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रिन्सिपलमा अडिग राख्नेछ र कुनै राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत दबाब स्विकार्ने छैन ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले लोक सेवा आयोगकै प्रिन्सिपल अवलम्बन गर्न सङ्कल्प गर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि यो गर्यौँ । प्रदेश लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोगकै प्रिन्सिपल लागू गर्न सुरु मै चुक्यो भयो भने यो संस्था सकिन्छ । सुरु मै सिस्टम बसाल्नलाई प्रदेश लोक सेवाले एक ठाउँको कापी सम्झौता गरेर अर्को ठाउँमा पठाइदिएमा प्रेसर हुँदैन ।
लोक सेवा आयोगले अहिले इलामको कापी पोखरा पठाइदिने गरेको छ । पोखराको कापी दिपायल पठाइदिने गरेको छ । पोखराको रिजल्ट दिपायलबाट हुन्छ । प्रदेश लोक सेवाले पनि स्थानीयबाट बच्न सक्नु पर्छ । आशा गरौँ, यसमा प्रदेश लोक सेवा खरो उत्रिनेछ ।
पदाधिकारी नियुक्ति मै पनि त त्यति सर्वसम्मत तथा विश्वसनीय देखिएको थिएन नि, यहाँले कतिको ख्याल गर्नुभएको थियो ?
अध्यक्षहरूको नियुक्ति ठिकै भएको देखिन्छ । तर सदस्यहरूको नियुक्ति गर्दा उसको योग्यता, अनुभव नहेरीकन गरिएको पाइएको छ । त्यसले गर्दा भोलि उहाँहरूले राजपत्राङ्कित श्रेणीको अन्तरवार्ता लिनु पर्ने अवस्था आउँदा समस्या देखिन सक्छ । कोही प्राथमिक टिचर नियुक्ति गर्ने, कोही द्वितीय श्रेणीमा रिटायर्ड भएकोलाई राख्दिने गर्नु सङ्केत राम्रो होइन ।
निजामती प्रशासनको लामो अनुभवसँगै आयोगको नेतृत्व तहको जिम्मेवारीमा रही काम गर्दै गर्दा हालको कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान र भविष्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
कर्मचारीतन्त्रले निष्पक्षरुपमा धर्म निर्वाह गर्नु पर्ने हो तर कतिपय अवस्थामा त्यसमा चुकेको देखिन्छ । अहिले नै त्यति धेरै गिरिसकेको भन्न खोजेको त होइन तर हामी भन्दा पनि पहिलेका प्रशासकहरू कडा थिए, उनीहरू कम्प्रोमाइज नै गर्दैनथे । तर अहिले माथिल्लो नेतृत्वमा बस्नेहरू आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति नेतृत्वहरूसँग सम्झौता गर्दिने गरेका छन् ।
दोस्रो कुरा त्यो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू अत्यधिक राजनीतिकरण गर्ने गरेका छन् । यो दुई वटा चिजले पछिल्लो समयमा प्रशासन प्रदूषित भइरहेको भान भएको छ । राजनीतिकरणका कारणले तहगतरुपमा एकले अर्कोको आदेश अथवा नियन्त्रणमा बस्नु पर्ने अवस्था सकिनै लागेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष सेवा वितरण हुन्छ भनेर निजामती सेवालाई मानिएको हो तर राजनीतिकरणले अहिले कर्मचारीतन्त्र धरापमै परेको छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण गरेर योग्यता प्रणालीकै धज्जी उडाइएको छ । प्रशासकीय नेतृत्वमा रहनेहरूले राजनीतिक सङ्गठनसँग सम्झौता गर्ने र तल्ला पदकाहरुमा अत्यधिक राजनीतिक हुने गरेकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखिँदैनन् ।
अबको व्युरोक्रेसीमा शासन गरेर सेवा गर्ने होइन, सेवा दिएर शासन गर्ने हो । सेवा दिएर जनतालाई प्रशिक्षित गराउने ठाउँमा हामी चुकेका छौँ, जनताको नजिक हुन नसकेको पक्कै हो ।
प्रशासनले विगतका गल्तीहरूलाई आत्मालोचना गरी सुधार गर्नुपर्छ । सही रूपमा जनतालाई परामर्श दिनुपर्छ । सेवा वितरण निष्पक्ष हुनुपर्छ । सेवा वितरणमा पनि राजनीति भयो भने यो संस्थाप्रति जनताको विश्वास टुट्छ ।
भनिन्छ, आफ्नो पहिलो शत्रु आफै नै हो, निजामती प्रशासन यो अवस्थासम्म आई पुग्नुमा राजनीतिको दोस्रो भूमिका रह्यो होला तर पहिलो गल्ती त आफैले गरेको हो नि ? यहाँलाई के लाग्छ ?
कर्मचारीहरूले पनि गल्ती नगर्नु भएको होइन । राजनीतिज्ञ पनि कहिल्यै कर्मचारीतन्त्रको राम्रो अभिभावक हुन सकेनन् । राजनीतिज्ञ माया नगर्ने खालको अभिभावक भयो । यहाँनेर कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो क्षमता प्रदर्शित गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रले कहिलेकाहीँ राजनीति क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ । राजनीतिज्ञले राज गर्ने प्रशासनले शासन चलाउने भन्ने नारा विश्वव्यापी रूपमै स्वीकृत छ । यद्यपि राजनीतिज्ञहरू आफूलाई प्रशासन जस्तो साबित गर्न खोज्छन् ।
शासन गर्ने सोच राजनीतिज्ञहरूमा भयो भने खत्तम हुन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सरकारमा नगएको भए राष्ट्र प्रमुखको इज्जत बच्ने थियो । जो सरकारमा थियो त्यसैको आलोचना हुन्थ्यो । त्यसैले राजनीतिज्ञ र प्रशासनले आफ्नो सीमाहरू बिर्सन थालेका छौँ ।
निहित स्वार्थका लागि ‘जे पनि गर्न तयार’ उच्च प्रशासकहरूको ‘नानी देखि लागेको बानी’ अझै केही समय हट्ने देखिँदैन, पछिल्लो पिँडी त पनि यसैको सिको गर्दै उही लाइन लिने भयो हैन त ?
यसमा दुइटा कुरा हेर्नुपर्छ । पहिला प्रशासकहरूले आफ्नो शक्ति केन्द्रको रूपमा पावर डेभलप गरेर ज्ञान र सूचनामा एकाधिकार कायम गरे । त्यसले गर्दा उनीहरू एउटा शक्ति केन्द्रको रूपमा रूपान्तरित भए र कानुनले पनि बिस्तारै कर्मचारीतन्त्रलाई इम्पावर गर्दै गयो । जस्तोः फाइनान्सियल म्याटरमा राजनीतिको एक्सेप्ट नहुने व्युरोक्रेसीले नै गर्ने । त्यसको लागि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सचिव नै बोलाउने, किनभने लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेको सचिव हो । यसरी गर्न थालिसकेपछि कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई शक्तिशाली देख्न थाल्यो । निहित स्वार्थ भएको राजनीतिज्ञ आयो भने यी नै कर्मचारीतन्त्र अगाडी आउँछन्, जसलाई कानुनले पनि इन्पावर गरेको छ ।
ब्युरोक्रेसीमा केही थोरै सङ्ख्या छ, ती सङ्ख्यामा पनि ‘जुवाडे कर्मचारी’हरू छन् । ‘जुवाडे कर्मचारी’ ले काठमा धमिरा लागेजस्तो व्युरोक्रेसी बदनाम गराएको छ । यी थोरै सङ्ख्याका ‘जुवाडे कर्मचारी’ जो सरकारमा आए पनि पावरमा नै हुन्छन् । जुनसुकै सरकार जुनसुकै पार्टीको आए पनि तिनै कर्मचारी चाहिन्छन् । यस्ता खालका ‘जुवाडे कर्मचारी’हरुले हुने नहुने काम पनि गर्छन्, जसले गर्दा संस्था बदनाम हुन्छ ।
यी ‘जुवाडे कर्मचारी’को जन्म कसरी, कहाँबाट भयो ?
यो व्यक्तिगत मनोवृत्ति हो । नयाँ पुस्ता झन् भद्रगोल छ, नयाँ पुस्तामा चाँडो धन कमाऊँ, यहाँ बसेर मलाई केही फाइदा भएन भने म यो देशमा किन बस्ने भन्ने खालको मनोवृत्ति छ । जब राम्रो अध्ययन गरेका कतिपय युवाहरू व्युरोक्रेसीमा जानु हुन्छ अनि घुस खान थाल्नुहुन्छ । यो उदाहरण आइसकेको छ पत्रिकामा । हामीले नै पास गराएर पठाएका छ महिनामा नै कयौँ करोडौँ बनिसके । पछिल्लो समयमा यो जेनेरेसन विकसित देशहरूमा पनि डर लाग्दो रूपमा रिस्क लिन थालेका देखिन्छन् ।
जेनेरेसन ग्याप भने राम्रो भएको छ, सानो उमेरको भए पनि यिनीहरू अलि काम गरौँ भन्ने खालका छन् । यिनीहरू फुल टाइम भन्दा पार्ट टाइम गर्न खोज्ने तर काम राम्रो गर्ने खालका छन् ।
राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबिचको अन्तर्द्वन्द्वका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाए, निहित साँठगाँठले गर्दा कतिपय अवस्थामा सेवा नै नपाएको अवस्था पनि छ । मिल्दा र चिल्दा दुवै अवस्थामा काम नहुने गरेको पनि घाम जतिकै छर्लङ्ग छ, यसबारे तपाईँको धारणा के छ ?
यो जनताको चेतनाको स्तरसँग पनि गाँसिएको छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि सोही स्तरको सेवा वितरण हुनुपर्ने हो, तदनुरूपको परिवर्तन पनि देखिनुपर्ने हो तर त्यस्तो भइरहेको छैन । जनताहरूले यसमा प्रश्न गर्न थाल्नुपर्छ ।
अहिले नयाँ सार्वजनिक शासनको रूपमा को–प्रोडक्सनको अवधारणा आएको छ । सेवा उत्पादन र वितरणमा कुनै न कुनै रूपमा नागरिकहरूको नै प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ । पहिलो कुरा जनता सचेत हुनुपर्छ । दोस्रो, हाम्रो संस्थामा नागरिकहरूको प्रक्रिया बढाउँदै लैजानु पर्छ ।
केही साताअघि एक जना पूर्वकर्मचारीले आक्रोश व्यक्त गर्दै यो लोक सेवा आयोग चाहिँदैन अब करार सेवा आयोग चाहिन्छ भनेका थिए । उनको यो आक्रोश कर्मचारीले काम नगरेपछिको अवस्थामा आएको हो ।
पुर्वकर्मचारीले यसरी किन आक्रोश पोखे ? यसमा सोचेर हामीले आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ । हामीहरूले राजनीतिक परिवर्तन त गर्यौ तर, तदनरुप कर्मचारीतन्त्रका मूल्य मान्यता परिवर्तन गर्न सकेनौँ । त्यसलाई तदनरुप प्रशिक्षित र अभिमुखीकरण गर्न नसकेकाले कतै न कतै नमिलेको जस्तो भइरहेको देखिन्छ ।
कर्मचारीमा नैतिक स्खलन पनि उत्तिकै देखिन्छ, कारण हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेश त होला नि ?
पक्कै हो । हामीले विद्यालय, परिवार, समाजबाट जस्तो शिक्षा पायौँ, त्यस्तै नैतिक मूल्य मान्यता विस्तार हुने हो । समाजमा देखिने नैतिक मूल्य मान्यतालाई शिक्षा दिँदै जानुपर्छ । जापानमा नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई टे«निङ लिन पठाइन्छ । गाई दुहुनु पर्ने, ट्वाइलेट सफा गर्नु पर्नेसमेत पनि ट्रेनिङको मोडल भित्र छ । यसो गर्नुको कारण कर्मचारीलाई घमन्ड नहोस्, मैले जे पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास होस् भनेर हो । म जनता भन्दा माथिको हो भन्ने सोचाई नआओस् भनेर पनि त्यो गरिएको हो ।
थाइल्यान्डमा पुलिस अफिसरहरूलाई केही दिन भिक्षुहरूसँग राखिन्छ ताकि उनले त्यहाँको केही आध्यात्मिक शिक्षा लिन सकुन् । यसरी नै नैतिक मूल्य मान्यताको शिक्षा समाजमा बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जाने हो ।
अहिले हामीले नैतिक मूल्य मान्यता सम्बन्धी सामान्य कोर्स बनाएका छौँ । नैतिक मूल्य मान्यता सम्बन्धी १०० पूर्णाङ्कको जाँच लिइन्छ, लेख्ने बेलामा नैतिकता भनेको यो हो लेखिन्छ तर भोलिपल्टबाट घुस खान थालिन्छ । नैतिकता पढेर मात्र विकास हुने कुरा होइन, यो कल्चर हो । कल्चर परिवर्तन गर्नलाई लामो समय लाग्छ । जस्तैः कल्चर सिकाउनलाई हात्तीको छावालाई सानैमा खुट्टामा बाँधिदिएको हुन्छ । पछि हात्ती ठुलो भएपछि सजिलै किला भाँच्न सक्छ तर भाँच्दैन । किनकि हिँड्नु हुँदैन भन्ने उसले थाहा पाइसकेको हुन्छ । यो नै कल्चर हो ।
व्यवहारिक नैतिक शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्तिलाई नैतिकवान् बनाउनुपर्छ । नैतिक समाज, नैतिक सङ्गठन, नैतिक पूर्वाधार र त्यसभित्र आचारसंहिता विस्तार गर्दै जानुपर्छ ।
यहाँ(अध्यक्ष)लगायत सबै सदस्यहरू एकै दिन आयोगबाट बिदाइ हुँदै गर्दा दुई महिना नाघी सक्यो, महिना दिन भन्दा बढी त पदाधिकारी नै छनौट नगरी राखियो, केही दिन अघि नियुक्ति त गर्यो तर प्रक्रिया अझै पुरा भएको छैन । आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनाउँदा के कस्ता कठिनाइ आउँछन् ?
धेरै कठिन परिस्थिति आउछ । हामीले तीन महिना पहिले प्रतिवेदन पेस गर्दा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हामी यति गते ज्यादै छौँ सरकारलाई इन्सपाएर गरी दिन पर्यो भनी अवगत गराएका थियौँ । अब आयोगमा चाँडै पदपूर्ति भएन भने सम्पूर्ण कर्मचारी भर्ना छनोट र बढुवा गर्न निकै गाह्रो हुन्छ भनेका थियौँ ।
राजनीतिमा अहिले विभिन्न अन्यौलता छाइरहेको अवस्थामा नियुक्ति अलि ढिलो भयो । लोक सेवा आयोगको कार्य प्रवृत्ति र कानुनी व्यवस्थाले हामी प्रत्यायोजन नै गर्न सक्दैनौ ।
पहिला एक पटक अख्तियारमा प्रत्यायोजन भयो तर हामी जान मिलेन । लोक सेवा आयोगको नहुनुको कारण कानुनी प्रावधान र यसको थाती मान्यता नै थियो ।
हाम्रो आन्तरिक प्रक्रिया अनुसार एक भन्दा बढी चेक एन्ड ब्यालेन्स भएन भने योग्यता प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । एउटाले प्रश्न बनाउने, अर्कोले कापी जँचाउने, अर्कोले इन्टरभ्युको विज्ञ तोक्ने फरक-फरक कामको विभाजन भएर यो सन्तुलनमा चलेको हो ।
मानौँ कानुनको व्यवस्थाअनुसार सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्यौँ भने, एउटै व्यक्ति भयो तर एउटै व्यक्तिलाई भयो भने सबै एउटैले हेर्नेभयो, यसले कार्य प्रक्रिया नै मिल्दैन । पूर्व अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य अध्यक्ष भई एघार महिना काम गर्दाका बेला अन्य मेम्बर थिएनन् त्यसैले प्रावधानले काम भएन । जब पछि अरू सदस्यहरू थपिनु भयो त्यसपछि मात्र उहाँले काम सुरु गर्नुभयो । त्यसैले नियुक्ति जति चाँडो भयो, सरकारको कामहरू पनि रोकिँदैनन्, पदपूर्ति बढुवा सबै हुन्छन् ।
कोभिडका कारण अवरुद्ध भएका त छँदै छन्, अदालतको आदेशहरूले स्थगन तथा अवरुद्ध हुन पुगेका परीक्षाले पनि ठुलो सङ्ख्यामा बहालवाला तथा नयाँ परीक्षार्थीहरू थप मारमा पो पर्ने देखियो त ?
अदालतबाट केही रिट जारी भएको अवस्था छ । हामीलाई जानकारी भएसम्म १०-१२ वटा सार्वजनिक संस्थाहरूमा त्यस्तो अवस्था छ । रिटमा के छ हामीले हेर्न नै पाएनौँ, हामी निर्णय नै नगरी हिँड्नु पर्ने अवस्था आयो ।
हामीले अदालतको आदेश त मान्नुपर्छ । सम्मानित अदालतप्रति सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य पनि हो । त्यो रिटमा के लेखिएको छ त्यो हेर्न बाँकी छ । के मा रिट गयो भन्ने पनि बहसको विषय हुन सक्छ । पहिलो रिट जानुको कारण के ? हामीले नियमावलीमा परामर्श दिँदा सबै संस्थाहरूमा एकरूपता ल्याउन के दिइयो त ? यो खुल्ला प्रतियोगिता हो, सेवामा प्रवेश गरेकै कारण छुट पाउनु हुँदैन, बराबरीमा लड्नुपर्छ, योग्यता बराबर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
अहिलेको व्यवस्थामा युवा ग्राजुयट भए पनि ३५ वर्ष उमेर भयो भने उसले जाँच दिन नपाउने छ । तर यहाँ सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई उसले रिटायर हुने अघिल्लो दिनसम्म जाँच दिन पाउने छ । उसलाई प्रमोसनका अरू विकल्प हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्नु हामीलाई ठिक लागेन, हामीले नियमावली बनाउँदा यो हटाइदियौँ । सेवामा भित्र काम गर्ने व्यक्तिले पनि पैँतिस वर्ष काटेपछि नपाउने गरी व्यवस्था गर्यौँ । खुल्लाको जस्तो सर्तहरू उसलाई पनि लागु हुनुपर्ने बनायौँ ।
अदालतको आदेश त हामी मान्छौ । तर खुल्लामा युवाहरू र कार्यरत कर्मचारीहरू बराबरमा लड्न पर्छ कि पर्दैन ? एउटै योग्यता र आधारमा लड्न पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने बहसको विषय हुनुपर्छ । हामी अझै पनि फरक फरक व्यवहार गर्ने कुरामा कन्भिन्स छैनौँ ।
अन्तमा यहाँका अबका दिनचर्या कसरी बित्नेछन् ?
हामीले ६ वर्ष संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्यौँ । त्यो भन्दा अगाडि २५ वर्ष निजामती सेवामा पनि बसेको हुँ । निजामती सेवामा विभिन्न आरोह अवरोहहरू भए । ती आरोह अवरोहहरू पार गर्दै ३२ वर्ष पार गरेँ । यहाँ संवैधानिक भूमिका पनि ६ वर्ष गरियो, तर यो आयोगमा ६ वर्ष कार्य गरेको जस्तो आत्मसन्तुष्टि कहीँ मिलेन । हुन त गृह सचिवको पद सम्हालियो, सिडिओ भइयो, मानिसहरूले मानिएका पदहरूमा बसियो । तर यो साँच्ची नै मेरिटको मन्दिर हो । यो ठाउँमा काम/नेतृत्व गर्न पाउनु अहोभाग्य हो, म सन्तुष्ट छु ।
पद, लक्ष्मी, उमेर, यौवन, छाया सधैँ रहँदैन, यो सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । ६ वर्षको अवधिसम्म काम गर्न पाउनु म स्वयम् आत्मसन्तुष्टिको कुरा हो । यो मेरो तेस्रो करियर हो । ठुलो क्षेत्र छ बाहिर, चौथो के छ मैले सोचिसकेको छैन ।
मैले नागरिक समाजमा पनि ६ वर्ष काम गरेको छु । सचिवबाट ६६ सालमा राजीनामा दिइसकेपछि नागरिक समाजको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुँ । म त्यो बेलामा पढाउँथे पनि । अब यो पदबाट गएपछि केही सीमाहरू छन् । मैले अब पढाउन पनि पाउँदिन, लोक सेवाबाट गएपछि लोक सेवा नै पढाइरहेको छ भन्ने मलाई आरोप लाग्न सक्छ । यद्यपि अरू क्षेत्रमा मलाई रोकेको छैन । यति ठुलो समाज खुल्ला आकाशमा कुनै न कुनै फरक अस्तित्वको रूपमा आइहालिन्छ ।
मानिसलाई पदको क्रेज हुन्छ । अफिस, घर, समाज जताततै पद चाहिन्छ । घरमा भएपछि घरको मुली हुनुपर्ने, समाजमा गएपछि त्यसको चिफ हुनुपर्ने । दार्शनिकहरूले पनि भन्ने गरेका छन् भगवानका भक्तहरूसमेत भगवानको दायाँतिर बस्न खोज्छन् । यी चिज भनेका मानिसका कमजोरीहरू हुन् । त्यसैले अवकाशको जीवनमा म निष्क्रिय रहन्न तर कुन रूपमा भन्ने थाहा छैन । पूर्वअध्यक्ष भइयो नै, कुनै लेखकको रूपमा, कुनै अभियन्ताको रूपमा, कुनै नागरिक समाज या कहीँ पनि मलाई देख्न सकिन्छ ।
थप केही भन्न मन लागेको थियो कि ?
लोक सेवा आयोग एक संवेदनशील संस्था हो । यहाँ राजनीतिले प्रवेश पाउनु हुँदैन । यो संस्थालाई स्वायत्त छोड्दिनुपर्छ । यहाँ लोक सेवामा फेल भयो भने मेरो पढाइ पुगेनछ भन्छन् कोही उफ्रिँदैनन् । यो संस्थाको एउटा यस्तो खालको जनविश्वास छ । लोक सेवा, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, यी चार पाँच वटा आयोगहरू अटो पाइलट हुन् । राजनीति सञ्चालन गर्ने पाइलटहरू सुत्यो भने अथवा उनीहरू निष्क्रिय रहे भने पनि यसले सेफल्याण्डिङ गर्नेछ । राजनीतिक दल जोसुकै आउन्, जुनसुकै सरकारमा रहुन्, उहाँहरू सबैले यी संस्थाहरू अटो पाइलट हुन् भनी बुझिदिनुपर्छ यो मेरो अनुरोध छ ।
अख्तियारले करप्सन कन्ट्रोल गर्यो भने महालेखाले एकएक ट्याक्सपेयरहरुको पैसामा हिसाबकिताब हेरिदियो भने, लोक सेवा आयोगले योग्य व्यक्तिहरू छनोट गरिदियो भने, त्यति मात्र सुधार भयो भने पनि यो देशमा सुधार हुन्छ । त्यसैले राजनीति पूर्णतः पृथक् रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
