मातृभूमिको मायालाई मुटुभरि राखेर ‘जननी जन्मभूमि स्वर्गादपी गरियसी’लाई शिरोपर गरी यही माटोमा जीवन र जगत् देखेर यहीँ पसिना बगाउने, साग, सिस्नो र गुन्द्रुक मै रमाउने, स्वाभिमानका साथ यही भूमिमा भोलिको सुन्दर बिहानी देख्दै माटोको कसम खाएका मध्यम वर्गीय म जस्ता धेरै नेपाली छन् । जसले आशावादी हुँदै कल्पना गरेका थिए कि आज दुःख भए पनि एक न एक दिन त पक्कै देशले काँचुली फेर्नेछ । स्वर्गको टुक्रा जस्तो लाग्ने प्यारो यो देशले छिटो मुहार बदल्नेछ । मुलुकमा गरिबी, अभाव, विपन्नता, पछौटेपन, अशिक्षा, दरिद्रता न्यूनीकरण हुने छन् ।

कोही पनि भोकै पर्ने छैन र रोगले थलिँदा उपचार नपाएर अकालमा मर्नु पर्ने छैन । समाजमा व्याप्त असमानता र विभेद हटेर जानेछ । सामाजिक न्याय र सुरक्षाबाट कोही पनि नेपाली नागरिक वञ्चित हुनु पर्ने छैन । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, हत्या, हिंसालगायतका गलत असामाजिक तत्त्व सबै हटेर जानेछन् । मुलुकमा सुशासन, विधिको पालना, नागरिक सर्वोच्चता र समृद्धि छाउनेछ ।

यस्तै यस्तै अपेक्षा र आकाङ्क्षा राख्दै आफ्नो भूमिभन्दा टाढाको विकल्प सोच्न नसकेको आम नागरिक शायद आज पीडा बोध गर्दै होलान्। समयमै देश छाडेर अन्यत्र मुलुकमा विकल्पको बाटो रोज्न नसकेकोमा । देशमा नयाँ संविधान पनि आयो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भई नागरिकको घर दैलोमै सरकारको उपस्थिति हुने व्यवस्था बन्यो । अधिकार सम्पन्न तीन तहका ७६१ वटा सरकार र तीनका संरचनाहरू बने । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, कानुनको शासन, समावेशीकरण, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता मूल्यमान्यताहरूलाई देशको मूल कानुन संविधानमै राखेर उच्च प्राथमिकताका साथ प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरियो ।

तर, जति पनि नागरिकका हक अधिकारहरूले कानुनका दस्ताबेजहरूमा स्थान पाए ती हक अधिकार उपभोग गर्नबाट आम नागरिक बन्चित छन् । संविधान प्रदत्त हक र अधिकारको व्यवहारिक उपभोग गर्न नागरिकले पाएनन् । यो नागरिकप्रति राज्यले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको प्रमाण हो । आफ्नो मुलुकका नागरिकलाई सबै प्रकारका दुःख, भय, डर र अभावबाट उन्मुक्त गर्नु पर्नै प्रथम दायित्व सरकारको हुन्छ । जस्तो सुकै विपत्तिबाट पनि राज्यले आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राज्य आम नागरिकको अभिभावक बन्न सक्नु पर्छ । नागरिक र सरकारविच मत र करको सम्बन्ध हुन्छ । जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि विपत्ति र सङ्कटमा नागरिकलाई बचाउनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएको लोककल्याणकारी सरकारको मूल मर्म हो र अन्तिम अभीष्ट पनि ।

वि. सं. २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको भाग ३ मा नागरिकका ३१ वटा विभिन्न मौलिक हकहरूको प्रत्याभूत गरिएको छ । सोही भागको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । जसमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

हाल मुलुकमा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आम नागरिकहरूले जुन पीडा भोग्नु परेको छ त्यो देख्दा लाग्छ संविधान र कानुनका दस्ताबेजहरूमा अधिकारका विषयहरू राखिँदैमा तात्त्विक फरक नपर्ने रहेछ। खाँचो त त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुको रहेछ । जबसम्म कागजमा लेखिएका कानुनका दफाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सक्दैन त्यो अर्थहीन हुन पुग्छ। राज्यले आफैले प्रतिबद्धता जनाएका नागरिक उपरका हक तथा आधारभूत अधिकारहरू जब पुरा गर्न सक्दैन त्यो राज्य असफल हुन्छ । नागरिकको दुःखमा साथ दिन नसक्ने सरकार लाचार सरकार हो । पदमा रहेर शासन सञ्चालन गर्नु त्यस्तो सरकारको नैतिकता रहँदैन ।

विकसित मुलुकहरूमा नेतृत्वले आफ्नो नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्दा उक्त पदमा रहन उनीहरूको नैतिक दायित्वले मान्दैन । तुरुन्त राजीनामा दिन्छन् । तर हाम्रो मुलुकका शासनको बागडोर सम्हालेका महामहिमहरूलाई न त कुनै नैतिकता र इमानले छुन्छ न त आफ्ना दायित्व बोध हुन्छ । केवल पद र कुर्सीकै लुछालुछ गर्दैमा समय बितिरहेको छ ।

एकातिर देशलाई कोभिडको महामारीले थला पार्दै गर्दा अर्कातिर राजनीतिक दलबीच सरकार बनाउने र हटाउने खेल चलिरहेको देखिन्छ । यी दृश्यहरू हेर्दै गर्दा लाग्छ यिनीहरूलाई देश दुख्दो रहेनछ । जनता त केवल सत्ताका भर्याङमात्र रहेछन् । यो जटिल समयमा नागरिकहरू प्रतिको जिम्मेवारी र संवेदनशीलता नेतृत्वमा रहेको अनुभूत गर्न सकिएन ।

यदि आफ्नो देशका नागरिकप्रति झिनो मात्रै माया हुन्थ्यो भने यस्तो विषम परिस्थितिमा केही त विकल्पहरू खोजिन्थे, जनता निरीह हुनु पर्ने थिएन र कम्तीमा यो महामारीको बेलामा अक्सिजन नपाएर मर्नु पर्ने थिएन । हुन त विपत्तिले कहिल्यै पनि बाजा बजाएर आउँदैन ताकि शून्य क्षति मै समन गर्न सकियोस् । हामी कोभिड महामारीको यो दोस्रो लहरका बारेमा धेरथोर पूर्व अनुमान गर्न सक्ने अवस्थामा थियौँ । हाम्रो जनस्वास्थ्य पूर्वाधारलाई केही सबल तुल्याउन सक्ने समय थियो । यो पाठ गत वर्षको विश्वव्यापी महामारीले सिकाइसकेको थियो । तर विगतबाट हामीले शिक्षा लिएर कुनै पनि पूर्व तयारी गर्न तर्फ चासो दिएनौँ चासो केवल सरकार निर्माण र राजनीतिक खिचातानी मै रह्यो ।

मुलुकलाई एकातर्फ विश्वव्यापी रूपमा भयावह बन्दै गएको कोभिडको महामारीले नराम्रोसँग गाँजिरहेको छ । अस्पतालमा बिरामीका लागि बेड छैन । स्वास फेर्ने अक्सिजनसमेत नपाई कैयन मानिसहरूले अकालमै मृत्युवरण गरेका छन् । एम्बुलेन्स नपाएर अस्पतालसम्म बिरामी पुर्‍याउन सकिएको छैन । रोगले भन्दा यो विषम परिस्थितिमा रहेको अस्तव्यस्त व्यवस्थापनबाट सृजित समस्याको कारण आमनागरिकहरु अझै बढी भयभीत र आतङ्कित छन् ।

अर्को तिर लाखौँ बालबालिकाहरू कुपोषणबाट ग्रसित छन् । स्वदेशमा दुई छाक हातमुख जोड्न आम्दानी गर्ने उपयुक्त अवसर नपाएर लाखौँको सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति कामको खोजीमा खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन् । जसले गर्दा उत्पन्न हुने सामाजिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक लगायतको बहु आयामिक असर कति छ भनी साध्य छैन । पारिवारिक विखण्डनको आँकडाले त्यो कहालीलाग्दो देखिन्छ । तर देशको नेतृत्वले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्नुको सट्टा विप्रेषण प्राप्तिलाई गौरवका साथ व्याख्या गरिरहेको छ ।

राजनीति मुलुकको मूल नीति हो । नागरिकले निर्वाचन मार्फत् आफ्नो मतद्वारा प्रतिनिधि चुनेर पठाएका हुन्छन् । ती प्रतिनिधीहरुबाट राम्रा नीति निर्माण गर्दै सोको कार्यान्वयन गरी समाजको सर्वपक्षीय समस्याहरूको उचित सम्बोधन र समाधान हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर जुन अपेक्षाले मत दिइएको हुन्छ त्यो हाम्रो सन्दर्भमा केवल कोरा कल्पना मात्र भएको छ । दूरदृष्टीसहितको सुझबुझ भएको नेतृत्व नेपालले हालसम्म पनि प्राप्त गर्न नसकेकैले गर्दा नेपाली जनताहरूले सुखको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

प्रजातन्त्र आएको सात दशक भन्दा बढी भइसक्दा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मात्र बदलिने काम भएपनि मुलुकको बेथिति, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासन जस्ताको त्यस्तै र जहाँको त्यही रह्यो । मुलुकमा हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको खाडल झन् झन् बढ्दै गयो । आधारभूत आवश्यकताबाट आम नागरिकहरू प्रताडित भइनै रहे भने तिनै नागरिकले चुनेर पठाएका नेताहरू सामान्य उपचारको लागि पनि सिंगापुर र अमेरिका हानिन्छन् । यता सर्वसाधारण नागरिक भने सिटामोल नपाएर मर्न बाध्य छन् । ती नागरिकको नजिकमा सामान्य स्वास्थ्य चौकी समेत उपलब्ध छैन । यो सबैभन्दा उदेक लाग्ने विषय हो ।

जबसम्म नेतृत्वमा आफ्नो नैतिक दायित्व बोध हुँदैन, इमानदारिताको विकास हुँदैन र दूर दृष्टि रहँदैन, पद पाउनासाथ सात पुस्तालाई पुग्ने दौलत जोड्ने मोह रहन्छ, अनि जबसम्म आफ्नो परिवार र नजिकका नातागोताको परिधिभन्दा पर देख्न सक्ने शोचको विकास हुँदैन मुलुकको अवस्था कहिल्यै पनि यथास्थितिवाट परिवर्तन होला भन्ने आशा नगरे हुन्छ ।

दोष आम नागरिकलाई पनि जान्छ किनकि पटक पटक उनीहरू आफ्नो प्रतिनिधि छनौटमा चुकिरहे । भ्रष्ट, दूरदृष्टिविहिन, स्वार्थी र गैर जिम्मेवार नेतृत्वलाई देशको ताला चाबी सुम्पेपछि प्राप्त हुने परिणाम यस्तै हो । आपत् पर्दा एक मुठी अक्सिजन समेत नपाई मर्नुपर्छ । आज नेपाली जनताले त्यही अवस्था भोग्नु परिरहेको छ, त्यो आफ्नै कारणले पनि हो । सामान्य मानवीय संवेदना समेत नभएका अमानवहरूलाई नेता बनाउँदाको परिणाम आज जनताले महसुस गरिरहेको छन् । एम्बुलेन्स पनि नपाएर बाटैमा ज्यान फाल्नु पर्दा र एक मुठी अक्सिजनको याचना गर्दागर्दै इहलीला समाप्त गर्नु परेको छ ।

विकसित देशहरूमा जनावरहरूलाईसमेत महामारीबाट बच्ने भ्याक्सिन उपलब्ध भइरहेका समाचार आइरहँदा यता नागरिकलाई जीवन रक्षाको लागि आवश्यक खोप प्रबन्ध गर्न नसक्नु, जसोतसो अनुदानबाट प्राप्त एक मात्रा दिइएको तर महिना दिनभित्र दोस्रोमात्रा लगाइसक्नु पर्ने भ्याक्सिन ३ महिना कटिसक्दा पनि अर्को मात्राको प्रबन्ध गर्न नसकेको लाचार सरकारलाई देखेर आज नागरिकले के सोच्दा हुन् ?

यी विभिन्न दृष्टान्तहरुबाट के बोध गर्न सकिन्छ भने समाज र त्यो समाजका नागरिकहरूको स्तर र क्षमता जस्तो छ त्यो भन्दा उच्चस्तरको र राम्रो नेतृत्व कहिल्यै हुन सक्दैन । नेता राम्रो छनौट गर्नलाई समाज र नागरिक पनि शिक्षित, चेतनशील र क्षमतावान् पक्कै हुनुपर्छ । नागरिक जबसम्म चेतनशील, जागरूक हुँदैनन्, संवेदनाहीन नेतृत्वलाई मत दिइरहन्छन्, नेताको सत्ता बचाउनमा मतियार बनिरहन्छन र तिनका स्वार्थी खेलका पात्र बनिहरन्छन तबसम्म मुलुक वर्षौँ पछिसम्म पनि यो भन्दा अघि जान सक्ने देखिँदैन । अतः नागरिकमा सकारात्मक शिक्षा र चेतना बढाउन विशेष पहल हुनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा आशा गरौँ आगामी दिनहरूमा मुलुकलाई माया गर्ने, आफ्ना नागरिकहरूप्रति संवेदनशील, जबाफदेही र इमानदार नेता छनौट गर्न आम नागरिक सक्षम बनुन् । छनौट भएका नेतृत्वबाट देश र जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर जवाफदेहिपूर्ण कार्य गरिउन् । सङ्कट तथा विपत्तिको बेलामा नागरिकको अभिभावकत्व नेतृत्वले ग्रहण गर्न सकुन् । नागरिक निरीह हुन नपरोस् । समस्याहरू आइरहन्छन् सोको सामूहिक समाधान खोज्दै जाने हो । समस्याकाबीचमा राजनीतिक आस्था, विचार, पूर्वाग्रह त्यागेर समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वलाई स्विकारेर राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भई अघि बढ्नु नै युक्तिसँगत हुन्छ । राज्यले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने र आम सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने यस्तै विपत्ति र सङ्कटको घडीमा हो। सचेत नागरिक तथा नेता कसैले पनि आफ्नो कर्तव्य र दायित्व नभुलौँ । जो जहाँ छौँ र जे गर्न सकिन्छ आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निभाउँदै विपत्तिको मिलेर सामना गरौँ।